18 सूत्रीय मांगो को लेकर उप्र खेत मजदूर यूनियन ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

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बरेली। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के राज्य व्यापी आवाहन पर भारतीय कम्युनिटी पार्टी के साथ संयुक्त रूप से जिले में जाति जनगणना कराने, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने के आदेश को वापस लेने मनरेगा को ईमानदारी से लागू करने सहित 18 सूत्रीय मांगो को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर समस्याओं के समाधान की माँग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। राजेश तिवारी ने कहा कि 18 सूत्रीय मांगों में पूरे देश में परिदृश्यता के साथ जाति जनगणना कर कर हिस्सेदारी के हिसाब से हक दिलाया जाए

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विद्युत संशोधन कानून 2022 को तत्काल रूप से वापस लिया जाए जिससे स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था खत्म हो, खेत मजदूर को 55 वर्ष से उम्र वाले लोगों को पांच हजार प्रति माह पेंशन दी जाए, मनरेगा के तहत काम करने वालों को दो सो दिन का काम एवं सात सो रुपए प्रति दिन मजदूरी दी जाए, मृत्यु हो जाने पर दस लाख रुपए आर्थिक सहायता की जाए दलित आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों की घटना एवं अत्याचार अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाए जाति विशेष को चिन्हित करके मांव लिंचिंग और हत्या जैसी घटनाओं पर रोक लगाकर नफरती तत्वों पर अंकुश लगाया जाए। इसके सहित अन्य मांगों को भी रखा गया ज्ञापन देने वालों में वीरपाल, सतीश कुमार सिंह , उमेश चंद्र , प्रेम शंकर पांडे आदि उपस्थित रहे।