योगी सरकार का लक्ष्य-प्रत्येक जिले में हो एक विश्वविद्यालय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के निरन्तर बढ़ते हुए कदम और मुख्यमंत्री योगी जी के प्रदेश में शिक्षा प्रसार का संकल्प, योगी-2.0 के 02 वर्ष में ही सरकारी विश्वविद्यालय रहित 06 मण्डलों में सरकारी विश्वविद्यालय प्रारम्भ और लगभग 14 निजी विश्वविद्यालयों को संचालन की अनुमति प्रदान कर, रूप ले रहा है। इसके उपरान्त योगी जी द्वारा एक संकल्प लिया गया कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक भी उच्च शिक्षा पहुँचे। इस हेतु प्रत्येक जिले में 01 विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एक ‘नई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति’ का ड्राफ्ट तैयार किया जाय जिसमें प्रायोजक संस्था को प्रोत्साहनों के प्राविधान हो। उच्च शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती रजनी तिवारी के नेतृत्व में प्रमुख सचिव, एम०पी० अग्रवाल के साथ ‘उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति ड्राफ्ट 2024 को मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा संशोधनों के कुछ सकारात्मक सुझाव के साथ ड्राफ्ट को हरी झण्डी प्रदान कर दी गयी। “उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 शीघ्र ही मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस नीति से प्रदेश में उच्च शिक्षा के उन्नयन को पंख लगेगे।नई नीति में निजी निवेशकों को स्टॉम्प ड्यूटी में छूट तथा कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही अब तक विश्वविद्यालय को एकमुश्त भूमि में परिसर होने की बाध्यता थी, जिसमें छूट प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय 02 कैम्पस में भी बनाने की सुविधा हो जायेगी, जिसमें आवागमन की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय को प्रबन्ध तंत्र खडा करना होगा।
ऐसे ही कई अन्य प्रोत्साहनों की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में की जा रही है जिससे जहाँ एक ओर छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा केन्द्र उनके द्वार पर मिलेंगे तथा शिक्षा सस्ती, सरल और सुलभ भी हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इससे उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा क्योंकि जब शैक्षिक वातावरण में प्रतिस्पर्धा आयेगी तो गुणवत्ता अपने आप आयेगी। नई नीति से उत्तर प्रदेश शिक्षा के उस मुकाम तक पहुँचेगा कि जब प्रदेश के छात्र दूसरे राज्यों में या विदेशों में पढ़ने जाते थे, अब अन्य प्रदेशों व विदेशों के छात्र उत्तर प्रदेश में अध्ययन करने आयेगे क्योंकि नई शिक्षा नीति में यह भी प्राविधान किया गया है कि सर्वोच्च रैकिंग प्राप्त प्रथम 50 विदेशी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भी नीतिगत प्रोत्साहन की सुविधाये मिलेंगी इससे राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय भी प्रदेश में संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री के उच्च शिक्षा सलाहकार डॉ० डी०पी० सिंह, मुख्य सचिव, उ०प्र० श्री मनोज कुमार सिंह के अतिरिक्त अन्य कई विभागों के प्रमुख सचिवगण भी उपस्थित रहे।
