नाथ कॉरिडोर के लिये 25 करोड़ रुपये जारी, परियोजना पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष मिलेगी धनराशि-प्रभारी मंत्री
बरेली । मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग/प्रभारी मंत्री जनपद बरेली जयवीर सिंह की अध्यक्षता और सांसद बरेली छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डॉ उमेश गौतम, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, विधायक फरीदपुर डॉ श्याम बिहारी लाल, विधायक नवाबगंज डॉ एम पी आर्य, विधायक बिथरी चैनपुर डॉ राघवेन्द्र शर्मा, मा विधायक कैण्ट संजीव अग्रवाल तथा जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में आज जनपद के समस्त विभागों के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।मंत्री ने सर्वप्रथम जनपद में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में जानकारी ली। जिस पर अवगत कराया गया कि जनपद में 3 लाख 11 हजार आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिसमें से 11 लाख 15 हजार कार्ड वितरित कर दिये गये हैं, प्रदेश में जनपद का आयुष्मान कार्ड बनाने में 7वें स्थान पर है। मंत्री जी ने कहा कि जो कार्ड बन गये हैं लेकिन वितरित नहीं हुये हैं उनके वितरण हेतु उन्हें अभियान चलाकर एक सप्ताह में वितरण करायें और एमओआईसी से प्रमाण पत्र लें कि समस्त आयुष्मान कार्डों का वितरण कर दिया गया है या नहीं। मंत्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में 180 प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना से रजिस्टर्ड हैं अब तक तीन लाख पचास हजार लोगों को इलाज का लाभ दिया गया है तथा प्रदेश में जनपद बरेली चिकित्सा लाभ देने में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान को जनपद के एक-एक परिवार तक पहुँचाया जाये, इस कार्य में समस्त विभागों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाये। चिकित्सकों की कमी को देखते हुये विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर तीन-तीन दिन की ड्यूटी लगायी जाये।पंचायती विभाग की समीक्षा करते हुये मंत्री जी ने कहा कि सामुदायिक शौचालय खुलते नहीं हैं ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, इसके लिये पंचायत सहायकों को निर्देशित किया जाये कि रोज सामुदायिक शौचालय खोलते हुये अपनी फोटो डालें, सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति आदि की शिकायतों के लिये भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जाये। मंत्री ने निर्देश दिये कि जनपद के जीएसटी से सम्बंधित अधिकारियों को बुलाकर बताया जाये कि किसानों का शोषण ना करें या किसानों से जीएसटी की अनाधिकृत वसूली ना की जाये। बैठक में मंत्री जी को अवगत कराया गया कि आईजीआरएस में 81 हजार शिकायतों में से 79 हजार शिकायतों का निस्तारण किया गया है। प्रदेश में जनपद आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में 7वें स्थान पर है।सड़कों की समीक्षा के दौरान मा मंत्री जी को पीडब्लूडी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 45 सड़कों पर कार्य होना था, 18 सड़कों पर कार्य पूर्ण हो गया है अवशेष सड़कों पर कार्य चल रहा है। बैठक में मा जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि फरीदपुर में एक पुल जिसका इप्रोच मार्ग पिछली बरसात में कट गया था उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और हादसा हो सकता है। जिस पर मंत्री जी ने सम्बंधित को निर्देश दिये कि कल से अनिवार्य रुप से कार्य शुरु करा दिया जाये।बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत खोदी गयी सड़कों का मुद्दा उठा जिस पर निर्देश दिये गये कि जल निगम द्वारा जो 688 ग्रामों की सूची रोड़ पूरी तरह सही कराने की दी गयी है उसकी गुणवत्ता/कार्य पूर्ति की जांच करायी जाये। जिस पर जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण व अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण की संयुक्त टीम को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। बैठक में ग्राम हुरहुरी की खराब सड़कों का मामला भी आया। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच कराकर सम्बंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।बैठक में बताया गया कि जनपद में श्रावण माह में कॉवड़ के दृष्टिगत गड्ढ़ा मुक्ति का अभियान चल रहा है। जिस पर मेयर द्वारा बताया गया कि अलखनाथ व मढ़ीनाथ मंदिर वाली सड़क अत्यंत खराब है, जिस पर मंत्री जी ने निर्देश दिये कि पीडब्लूडी, जल निगम तथा अपर नगर आयुक्त संयुक्त रुप से सर्वे कर रिपोर्ट दें।पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री जी ने बताया कि नाथ कॉरिडोर के लिये 25 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं और परियोजना पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष धनराशि मिलेगी। बैठक में बताया गया कि पर्यटन के अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेकर 11 मार्गों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।बैठक में मंत्री जी को अवगत कराया गया कि जनपद में 150 हेक्टेयर भूमि खाली कराकर हरा चारा उगाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त 225 हेक्टेयर भूमि खाली करवाकर वृक्षारोपण कराने की भी कार्यवाही की जा रही है। जिस पर मंत्री जी ने निर्देश दिये कि लेखपाल/कानूनगो से इस बात का प्रमाण पत्र लें कि उनके यहां कोई जमीन कब्जा युक्त नहीं है।सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि 166 नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया गया है। जिस पर जनप्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति उठायी गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई को नहरों की ब्लाकवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये और जेई आरईएस को जनप्रतिनिधि के साथ मौके पर जाकर पानी की जांच कर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिये।बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत के नहीं आने पर मंत्री ने स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये और भविष्य की बैठकों में समस्त विभागों के मुख्य अभियंतागण की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त विद्युत सम्बन्धी स्टोर का भौतिक सत्यापन कराये जाने और रजिस्टर व वास्तविक उपलब्धता का मिलान कर रिपोर्ट लिये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत टाउन एरिया रिछा में आवंटित आवासों की पात्रता की जांच कराने के भी निर्देश प्रभारी मंत्री ने दिये। मंत्री ने समस्त अधिकारियों को आदेशित किया कि जनप्रतिनिधियों का नम्बर सेव रखें और फोन आने पर यथोचित सम्मान के साथ बात करें। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान शाही में महिलाओं की हत्या का मामला जनप्रतिनिधियों द्वारा रखा गया। मंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली/रवैया में सुधार लाने के निर्देश दिये गये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, वीसी बीडीए मनिकनंदन ए., नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भंडारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ विश्राम सिंह, समस्त अपर जिलाधिकारी सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
