बरेली। बेसिक शिक्षा कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बुधवार को अध्यक्ष सर्वेश पाठक के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बरेली को मुख्यमंत्री के नाम चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालय संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दे बीएसए के समक्ष रखे। इस दौरान बीएसए ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 से पहले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए भवन का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। हालांकि, सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अग्निशमन उपकरण सहित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं होना जरूरी है और किसी भी विद्यालय में अमान्य कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाना चाहिए।बैठक में प्रदेश प्रमुख महासचिव राजीव यादव ने फीस जमा न करने के बावजूद कुछ अभिभावकों द्वारा छात्रों के दस्तावेज जारी कराने के लिए विद्यालयों पर दबाव बनाने के मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसे प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।बीएसए ने विद्यालय संचालकों से अपार आईडी और यू-डाइस से संबंधित कार्य शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिना निष्पक्ष जांच किसी भी विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तथा जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद फराज, प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला, मनोज मिश्रा, प्रदेश महासचिव गिरीश पटेल, वरिष्ठ प्रवक्ता हिरदेश सिंह, प्रदेश सचिव संजय पाल, मीडिया प्रभारी आसिफ अली, जिला अध्यक्ष मदनलाल शर्मा, जिला महासचिव संतोष यादव सहित समिति के अनेक पदाधिकारी एवं विद्यालय संचालक उपस्थित रहे।
