बदायूं में दिशा की बैठक दो साल बाद हुई, विपक्ष ने कई योजनाओं पर सवाल उठाए
बदायूँ । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कोई भी पात्र किसान लाभ पाने से वंचित न रहे। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में जनपद के 453318 कृषकों को 9066.36 लाख रूपए का भुगतान लाभार्थियों के खाते में किया जा चुका है।
मंगलवार को विकास भवन स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक राज्यमंत्री भारत सरकार/सांसद राज्य सभा बी0एल0 वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बदायूँ के सांसद आदित्य यादव तथा आंवला के सांसद नीरज मौर्य बैठक के सह अध्यक्ष रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बी0एल0 वर्मा ने कहा कि सरकारी योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ पात्रों को प्रत्येक दशा में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति का कच्चा घर न रहे ऐसा प्रयास करें। सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों में विकलांगजनों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। आवश्यकतानुसार ब्लाक तथा तहसील स्तर पर कैम्प आयोजित कर शासकीय योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित किया जाए।
जनप्रतिनिधियों के स्वागत के पश्चात बैठक का प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम गत बैठक की कार्रवाई की समीक्षा हेतु विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों के सम्मुख पेश की गई। जल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिछाई जा रही पेयजल पाईप लाइन के संबंध में आंवला तथा बदायूँ के सांसद एवं विधायक सहसवान ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और जिन-जिन योजनाओं में प्रगति हो उसकी सूची जनप्रतिनिधियों को अवश्य उपलब्ध कराई जाए। एक निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन का मामला लम्बे समय से लम्बित होने पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे बी0एल0 वर्मा ने कहा कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के अभियन्ता जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में इसका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि जनपद में जर्जर अवस्था वाले विद्यालयों की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दशा में खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए।
गत बैठक की कार्रवाई की पुष्टि के पश्चात गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि विकास योजना, नमामि गंगे जैविक खेती परियोजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित आदि योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों की सुविधा हेतु संचालित ड्रिप, स्पिंकलर/रेनगन व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मात्र 10 से 20 प्रतिशत ही व्यय करना होता है। शेष राशि की सब्सिडी दी जाती है।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, सदर विधायक महेश गुप्ता, विधायक बिल्सी हरीश शाक्य, सहसवान विधायक बृजेश यादव, शेखूपुर के विधायक हिमांशु यादव, विधान परिषद सदस्य वागीश पाठक जिलाधिकारी अवनीश राय, मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरूण कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कल्पना जायसवाल सहित ब्लाक प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा अधिकारीगण मौजूद रहे।
