उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने सर्विस में टेट परीक्षा अनिवार्यता के खिलाफ ज्ञापन सौंपा
बदायूं।।उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने डीएम को ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष किरन सिंह सिसौदिया ने अवगत कराया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 01 सितम्बर को भूतलक्ष्यी प्रभाव दिया गया है ।यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा पद्धत शक्तियों के द्वारा दिया गया है ।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति देता है ।भले ही वह मौजूदा कानूनो में ना हो यह निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होते जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन में यह भी अवगत कराया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से लागू है। 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की अर्हता टेट सम्मिलित नहीं था जबकि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से 30 से 35 वर्ष पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी टेट करना अनिवार्य है बताया गया हैं इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भूतलक्ष्यी प्रभाव से प्रभावित हो गया है जबकि प्रगतिशील विधि व्यवस्था में भूत लक्ष्मी कानून सर्वमान्य नहीं है इस प्रकार के निर्णय से शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित है शिक्षक ने देश की आजादी के बाद पूरी निष्ठा से कार्य करते हुए देश की साक्षरता दर को उच्चतम स्तर तक अति अल्प समय में पर पहुंचाया है। ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो भूतकाल से लागू हो सभी निर्मित कानून पारित होने की तिथि से या उसके बाद सरकार या विधायिका द्वारा घोषित तिथि से ही लागू किए जाते हैं भूतकाल से लागू नहीं किए जाते है।यही व्यवस्था पूरे विश्व में विधि व्यवस्था में है । उपरोक्त परिस्थितियों में 27 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय भूतलक्ष्यी प्रभाव का प्रतीक है ।ज्ञापन में जिला अध्यक्ष द्वारा अब अवगत कराया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1 सितंबर 2025 के अंश को संसद की सहमति से संशोधित करने की कृपा करें। जिससे 27 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक टी ई टी की अनिवार्यता से मुक्त हो सकें और शिक्षक भय और संशय से सर्वदा मुक्त होकर पठन-पाठन में संलग्न होकर भारत के नव निर्माण में अपना योगदान दे सकें।
ज्ञापन देते समय उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ बदायूं के सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस हिंसक सुप्रीम कोर्ट के इस अमान्य निर्णय ने शिक्षकों के मनोबल को भी झकझोर कर रख दिया है।
आज सभी पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के एकत्रित होकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया ।
जिसमें वीरबाला वीना राखी अंजुम सुमन सरोजनी नाहिद कोमल किरन रेणु देवी सुनीता मृदुला मनीषा ममता शांति स्मृति डोली सना प्रज्ञा मीना प्रीति स्वाति फरहाना रीना चौधरी लेखा दिवाकर शबनम शिवा सुमन रमाना रेखा समरीन प्रियंका आदि मौजूद रही ।
