बरेली। प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मियों के हित में न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने पर शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। परिषद के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हरी शंकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इसे आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। हरी शंकर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी वर्षों से विभिन्न सरकारी एवं शैक्षणिक संस्थानों में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय तक कम मानदेय और सेवा की अनिश्चितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। ऐसे समय में न्यूनतम मानदेय को 20 हजार रुपये किए जाने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लगातार आउटसोर्स कर्मियों के हितों की आवाज उठाती रही है। मानदेय में यह वृद्धि कर्मचारियों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम है। परिषद मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करती है और इसके लिए प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है।
