बरेली में डिप्टी सीएम मौर्य का बड़ा संदेश, अधिकारियों को चेतावनी, जनसमस्याओं का हो तय समय में समाधान
बरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान तय समय सीमा में और जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। उन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं के सम्मान पर भी विशेष जोर दिया। बरेली में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी विभागों के कामकाज की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी समस्या का निस्तारण केवल कागजों में न हो, बल्कि उसका वास्तविक समाधान नजर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक महीने बाद फिर से समीक्षा की जाएगी और प्रगति का आकलन किया जाएगा। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों के साथ मौर्य ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि संगठन के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बूथ अध्यक्ष भी किसी अधिकारी के पास जाए तो उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए और उचित कार्रवाई की जाए। डिप्टी सीएम ने सड़कों, पुलों और बिजली से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संबंधित मिलों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और किसानों का भुगतान हर हाल में कराया जाएगा। वहीं गेहूं खरीद में बिचौलियों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया और जो अपराधी है उनको पकड़ कर सीधा जेल भेजे। अवैध खनन और अवैध निर्माण के मामलों में सख्ती दिखाते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हाईवे निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए भी ठेकेदारों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में नल से जल पहुंचने की स्थिति की जांच के लिए अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकारी स्कूलों में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी जांच कराई जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में अनियमितताओं की शिकायतों पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं।उन्होंने कहा कि शादी समारोहों के लिए वन विंडो सिस्टम के तहत छह कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से इसकी प्रक्रिया रोकने और जिन उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई है उसे जोड़ने के निर्देश दिए गए।
डिप्टी सीएम ने अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि चकमार्ग, चरागाह और खलिहान की जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए। तालाब पट्टों में अनियमितताओं की जांच कर पात्र लोगों को ही लाभ दिलाने की बात भी कही गई।
प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी वसूली पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है और बरेली को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
