राष्ट्रपति की मंजूरी से वीबी-जी राम जी विधेयक बना कानून, ग्रामीणों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी

राष्ट्रपति ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर अब एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 125 दिन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के अनुसार वीबी-जी राम जी कानून लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कानूनी गारंटी पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगी। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में स्थिरता आएगी और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। नीति निर्माताओं का मानना है कि यह कानून ग्रामीण जीवन को मजबूत आधार देगा और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक ठोस पहल साबित होगा।