बरेली । जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक में धारा-80 की समीक्षा करते हुये बताया गया कि इसकी समीक्षा शासन स्तर से भी की जा रही है। दो सप्ताह में धारा-80 के प्रकरणों में गति लाने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा जनपद में जो भी धारा-80 के प्रकरण लम्बित हैं उनका निस्तारण किया जाये, विशेष रुप से ऐसे प्रकरण जिसमें किसी उद्यमी ने यदि ए एम यू साइन किया है और वह इंवेस्टमेंट करने का इच्छुक है तो धारा-80 करायी जाये। दो सप्ताह में धारा-80 के प्रकरणों में गति लाने के निर्देश दिये गये। समीक्षा के दौरान दूसरी तहसील से स्थानांतरित होकर आए वादों को सम्बंधित तहसील में स्थानांतरित करने हेतु दो दिन में पत्र जिलाधिकारी को प्रेषित किये जाने के भी निर्देश दिये गये। इस बैठक में धारा-67, धारा-116, धारा-34 के लम्बे समय से पेंडिंग वादों की भी समीक्षा की गयी जिसमें तहसील सदर, बहेड़ी, फरीदपुर तथा आंवला में लम्बित प्रकरण अधिक संख्या में पाये गये जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि सम्बधित प्रकरणों में अंतिम मौका देकर तामिल करायें और यदि तब भी कोई नहीं आता तो वाद को खारिज कर दें। बैठक में बताया गया कि आरसी के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम ऑनलाइन आरसी व भौतिक आरसी का मिलान कर संबंधित विभागों से अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुये नियमानुसार निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये। निर्वाचन संबंधी कार्य की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए गए कि विकास खण्डवार प्राप्त फार्म 6, 7 व 8 की संख्याओं को देखें तथा समस्त बी0एल0ओ0 की मीटिंग बुलाकर जिनके यहां से फार्मों की संख्या शून्य है उसके कारणों को जानें। बैठक में कोर्ट केस, आईजीआरएस तथा बार-बार प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु भी गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, नगर मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला सहित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदारगण वर्चुअल रूप से बैठक में उपस्थित रहे।
