बी-पैक्स सदस्यता अभियान प्रारंभ, मुख्यमंत्री ने पोर्टल व टोल फ्री नंबर का बटन दबाकर किया शुभारंभ

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बदायूँ। किसानों को समृद्ध बनाने उनको विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि की ओर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ से बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 के लिए पोर्टल व टोल फ्री नंबर का शुभारंभ बटन दबाकर किया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिखाया गया। बदायूं में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने भौतिक रूप से सदस्यता कार्ड 06 ग्रामीणों को सौंपे। उन्होंने प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। सदस्यता अभियान 01 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक चलेगा।लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अभियान के शुभारंभ उपरान्त अपने उद्बोधन में कहा कि प्राचीन काल से ही सहकारिता भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सहकार को समृद्धि से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में गलत तत्वों के आ जाने से सहकारिता आंदोलन प्रभावित हुआ और किसानों को उसका हक नहीं मिल पाया।

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उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध खेती के लिए जाना जाता है। यहां करीब 2 करोड़ 61 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसान को समृद्धि से जोड़ने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, बीज व अन्य सुविधाएं समय पर व नजदीक उपलब्ध हो यह सरकार की मंशा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 56 हजार बीसी सखी कार्यरत हैं जिससे ग्रामीण स्तर पर ही बैंकों की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बैंक की मैपिंग करने के लिए कहा ताकि जहां कोऑपरेटिव बैंक खोलने की संभावना हो वहां खोला जा सके। उन्होंने कहा कि ओडीओपी योजना देश के अंदर छा गई है। उसी की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक पर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वोकल का लोकल आत्मनिर्भर भारत के लिए आधार बनेगा। उन्होंने रुपए 10 लाख क्रेडिट लिमिट पर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अभियान को डिजिटल पेमेंट से भी जोड़ा जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता बी एल वर्मा ने कार्यक्रम के दौरान भौतिक रूप से अभियान का शुभारंभ करते हुए सदस्यता कार्ड किसानों को दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान सहकारिता को सशक्त करने का अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2516 करोड रुपए कंप्यूटराइजेशन कार्य के लिए उपलब्ध कराए हैं। जिसका राज्य कोऑपरेटिव बैंक, जिला कोऑपरेटिव बैंक व नाबार्ड के माध्यम से सॉफ्टवेयर से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के हो जाने से 25 प्रकार की सेवाएं किसानों को बी-पैक्स के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि जन सेवा केंद्र में 300 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व की जनसंख्या का 18 प्रतिशत भारत में निवास करती है, जबकि कृषि भूमि मात्र 11 प्रतिशत ही है और हमारा किसान इस 11 प्रतिशत कृषि भूमि से ही देश का पेट भरने के लिए अन्य उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि अन्य भंडारण केंद्र को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उचित मूल्य की सरकारी राशन की दुकानों पर भी स्थानीय स्तर से राशन उपलब्ध हो इसके प्रयास भी किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक व प्राकृतिक खेती खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का सपना है कि देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो। सहकारिता के माध्यम से इसको प्राप्त करने में आसानी होगी। गुजरात व महाराष्ट्र मॉडल पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। सहायक आयुक्त सहकारिता महेन्द्र सिंह ने बताया कि जनपद में 132 समितियां हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक समिति में 200 से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया की सदस्यता के लिए रुपए 221 प्रत्येक सदस्य को देने होंगे, जिसमें से 21 रुपए सदस्यता शुल्क है। सौ-सौ रुपए के दो शेयर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि सदस्य पांच शेयर लेता है अर्थात 500 रुपए जमा करता है तो उसकी सदस्यता शुल्क निशुल्क होगा। उन्होंने बताया कि बहुउद्देशीय सहकारी समिति के माध्यम से चार पेट्रोल पंप, पांच जन औषधि केंद्र, 64 सहकारी जन सुविधा केंद्र आदि खोलने पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो विधि के अनुसार व्यस्क हो, स्वस्थ चित्त का हो और संविदा के लिए अनर्हित ना हो तथा समिति के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रहता हो और स्थाई रूप से व्यापार करता हो या भू स्वामी होने अथवा ना होने पर भी समिति में धन जमा करना चाहता हो, बी पैक्स (साधन सहकारी समिति) का साधारण सदस्य बन सकता है। उन्होंने बताया कि सदस्य बनने के लिए निकटतम साधन सहकारी समिति अथवा जिला सहकारी बैंक या शाखा से संपर्क किया जा सकता है या टोल फ्री नंबर 1800 212884444 डायल कर कराया जा सकता है अथवा पोर्टल ूूण्चंबेउमउइमतण्पद पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सदस्य बनने के उपरान्त वोट देने के अधिकार, कम ब्याज़ ऋण सहित कई सुविधाएं सदस्यों को प्राप्त होंगी। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता, जिला सहकारी बैंक बदायूं व संभल के अध्यक्ष जे0के0 सक्सेना, जिला सहकारी बैंक बदायूं के जनरल मैनेजर विनय सिंह सहित अन्य अधिकारी सहकारी समितियां के पदाधिकारी व किसान आदि उपस्थित रहे।

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