राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का कराएं निस्तारण
बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के सचिव मो0 साजिद ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा दिनांक 13.08.2022 को जनपद-बदायूँ में समय पूर्वाह्न 10ः00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेष के अनुपालन में श्री राजकुमार-तृतीय, नोडल अधिकारी (लोक अदालत) एवं विधिक जागरूकता/न्यायिक प्रबंधन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, बदायूँ व नवनीत कुमार भारती, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी वादों व प्री-लिटीगेशन विवादों के निस्तारण हेतु, एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, कलेक्ट्रेट, बदायूँ, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं समस्त पैरोकार की बैठक दिनांक-05.08.2022 को ली गयी, जिसमें समस्त थानों के पैरोकारों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मन/नोटिस तामीला हेतु निर्देशित किया गया एवं बैठक में, कोविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, प्री-लिटीगेशन विवादों (बैंक रिकवरी वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, राजस्व वाद, सेवानिवृति के परिलाभो सम्बन्धी मामले एवं अन्य सिविल वाद)(को अधिकाधिक निस्तारित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त राजबहादुर सिंह मौर्य, माननीय पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बदायूं, एवं मौ0 साजिद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में पेन्डिग-लिटीगेशन विवादों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिवक्ताओं एवं बीमा कम्पनियों की बैठक आज दिनांक-05.08.2022 को ली गयी।
बैठक में, कोविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देषों को दृष्टिगत रखते हुए, पेन्डिग-लिटीगेशन विवादों (मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद) को अधिकाधिक निस्तारित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। अतः इस सन्दर्भ में जनपद के जनसामान्य से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में, कोविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों/विवादों को निस्तारित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।