राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बच्चों से सम्बंधित योजनाओं का निरीक्षण किया
बदायूं। अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ के द्वारा आज जनपद में सरकार द्वारा चालाई जा रही बालकों से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी योजनाओं की वास्तविकता हेतु भ्रमण/समीक्षा कर जानकारी ली गयी। सर्व प्रथम अध्यक्ष द्वारा आगनवाडी केन्द्र-पडौआ का भ्रमण किया गया, जिसमें दो बच्चों का अन्नप्राशन एवं दो महिलाओं की गोद भराई कर आगनवाडी मे उपस्थित बालकों/महिलाओं से वार्ता कर उनकी वस्तुस्थिति को जाना गया एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी सुविधाओं आदि के प्राप्त होने की पूछताछ की गयी।
जिला चिकित्सालय (पुरुष) मे स्थिति पीकू वार्ड/एन0आर0सी/सी0एस0सी0 का निरीक्षण कर वास्तविकता से अवगत होते हुये मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के उपलब्धता निरंतर बनी रहने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, चिकित्सालय में इलाज हेतु आये हुये मरीजों एवं उनके परिजनों से वार्ता कर इलाज से सम्बन्धित समुचित व्यवस्थाओं की जानकारी ली गयी, जिसके क्रम में लोगो द्वारा प्राप्त सुविधाओं पर अपना संतोष व्यक्त किया गया। वन स्टाप सेन्टर के निरीक्षण में सेन्टर के सभी कर्मचारियों एवं पीडिताओं से बार्ता कर वन स्टाप सेन्टर के माध्यम से प्राप्त सुविधाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी ली गयी, जिसके क्रम मे सेन्टर की पीडिताओं के द्वारा वन स्टाप सेन्टर के माध्यम से प्राप्त हो रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी देते हुये वर्तमान में सुविधाओं का लाभ लेना बताया गया। विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण नेकपुर का स्थलीय भ्रमण किया गया, जिसमें 06 बच्चे आवासित है, जिनको गोद दिये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है, संस्था की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुये भविष्य हेतु संस्था सचिव को सचेत किया गया।
आवास विकास कालोनी स्थिति कोविड-19 से प्रवाहित बच्चों एवं एकल परिवारों के आवास पर जाकर मा0 अध्यक्ष द्वारा बच्चों एवं उनके अभिभावक से संवाद किया गया, जिसके तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी चाही गयी तो सभी ने सुविधाओं का लाभ प्राप्त होना बताया। विकास भवन स्थित सभागार में बालकों से सम्बन्धित सभी योजनाओं का संचालन करने वाले विभागों की समीक्षा करते हुये मा0 अध्यक्ष ने बताया गया कि बाल श्रम/भिक्षावृत्ति/मादक पादर्थ के सेवन करने वाले आदि बालकों का परामर्श कर शिक्षा हेतु विद्यालयो में उनके नामांकन किये जाये जिससे की वह समाज की मुख्यधारा में जुड सकें। मादक पदार्थ से सम्बन्धित दुकानों के लिये शासन द्वारा निर्धारित जो मानक है, उनका अनुपालन कडाई से किया जाये। बाल श्रम आदि हेतु समय-समय पर विभिन्न विभागों के बीच सामजस्य बनाकर रैक्यू आदि किया जाये, जिससे की सामाजिक कुरितियो पर विजय प्राप्त किया जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, सदस्य-बाल कल्याण समिति ,सदस्य-किशोर न्याय बोर्ड, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी, नगर पालिका द्वारा नामित प्रतिनिधि, जिला मद्यनिषेध अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जिला समन्वय नेहरु युवा केन्द्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, प्रभारी ए0एच0टी0यू0, सेन्टर मैनेजर, वन स्टाप सेन्टर, चाइल्ड लाइन आदि उपस्थित रहे।
