पानी की टोटी खुली छोड़ी तो पड़ेगा जुर्माना: डीएम

बदायूँ। जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत व अन्य खण्ड विकास अधिकारियों व अन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में पोषण अभियान कन्वर्जेन्स प्लान की बैठक आयोजित की। डीएम ने निर्देश दिए कि सीडीपीओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां अभियान चलाकर लाल एवं पीली श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन करें एवं इनका रिकाॅर्ड भी रखें। लाल श्रेणी के बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराएं। यहां इनको सामान्य श्रेणी में लाने का पूर्ण प्रयास किया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि सर्दी को दृष्टिगत रखते हुए एनआरसी से पुराने कम्बलों को बदलवा दिया जाए।
डीएम के संज्ञान में लाया गया कि ड्राइ राशन बंटवाने के लिए कुछ स्वयं सहायता समूहों को चयनित किया गया था, जिनमें से कुछ तो सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ समूह रुचि नहीं ले रहे हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि ऐसे स्वयं सहायता समूह जो जिनकी ड्राई राशन बांट रहे हैं, उनको एक सप्ताह के भीतर सुधार करने का नोटिस दिया जाए एवं फिर भी सुधार न होने पर उनसे यह कार्यभार वापस ले लिया जाए। डीएम ने निर्देश दिए हैं जिन ब्लाकांे में पार्को का निर्माण नहीं हुआ है, वह बीडीओ एक ब्लाॅक एक पार्क के अन्तर्गत ब्लाॅक में एक सुन्दर पार्क का निर्माण कराएं, जिनमें बैठने के लिए बैंच, प्रकाश व्यवस्था बच्चों को खेलने के लिए झूले, घास एवं पोधारोपण का कार्य कराया जाए और जिन ब्लाॅकों में पार्क बने हुए हैं तो उन पार्कांे को व्यवस्थित किया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि गांवों में मनरेगा के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यांे में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी रहे। जिन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हुए हैं, उन शौचालयों को 15 जनवरी तक हस्तांतरित किया जाए। इन शौचालयों की गुणवत्ता की जांच की जाए। डीएम ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्लाॅक मुख्यालयों पर सरस शोरूम खोलकर समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री जाए, यहीं गोमूत्र से बने गौ क्लीनर को भी बेचा जाए। कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त बिन्दुओं पर कार्य पूर्ण कराया जाए। इसकी प्रगति रिपोर्ट बीडीओ को दें एवं सीडीओ इसकी माॅनिटिंªग करें। डीएम ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में हो रहे पंचायत भवन के निर्माण कार्याें को जल्द पूर्ण कराएं। बीडीओ जलनिगम की परियोजनाओं का निरीक्षण करें। ग्राम पंचायतों में पेय जलापूर्ति के लिए प्रति कनेक्शन हर महीने 50 रुपए वसूला जाए। इसकी रसीद भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं। ऐसे लोग जो नल की टोटियों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी बर्वाद होता है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको नोटिस दिया जाए, साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना भी वसूला जाए, जो पानी के पाइप तोड़ देते हैं, उनपर एफआइआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि राशन कार्ड सत्यापन का काम युद्ध स्तर पर पूर्ण कराएं।