बदायूं। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, ज़फीर अहमद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/नोडल अधिकारी लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, राजकुमार-तृतीय व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, मो0 साजिद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत दिनाँक 13 अगस्त, 2022 एवं 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर उभय पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार-व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है, लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नही है, लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था है, लोक अदालत में निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकृति के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिये लंबित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है। राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित एवं निस्तारित किये जाने योग्य प्रकरण न्यायालय वाद में लंबित वाद-शमनीय अपराधिक मामले, धारा-138 एन0आई0एक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्पलाइमेंट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलो के लम्बित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामलें (सिविल न्यायालय/ट्रिबुनल में लम्बित), सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले), राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद तथा प्री-लिटिगेंशन के मामले धारा-138 एन0आई0एक्ट, धन वसूली के वाद, लेबर एवं इम्पलाइमेंट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलो के लम्बित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद निस्तारित किये जायेंगे।