भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा, दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा : जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में जनपद गाजियाबाद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आज ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद स्थित सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कब्जा प्राप्त कर लिया गया।
उल्लेखनीय है कि ग्राम डासना स्थित खसरा संख्या कुल-33, कुल रकबा लगभग 20.0000 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में 1359 फसली में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध मेंं उपजिलाधिकारी न्यायालय में धारा 145 के अंतर्गत वाद विचाराधीन है।प्रशासन द्वारा आज राजस्व विभाग, पुलिस बल एवं अन्य संबंधित विभागों की उपस्थिति में मौके पर पहुंचकर उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा विधिक प्रक्रिया के अनुरूप भूमि पर प्रशासनिक कब्जा प्राप्त किया गया। भूमि पर स्पष्ट रूप से सूचना पट्ट (बोर्ड) स्थापित किए गए हैं, जिनमें अंकित किया गया है कि उक्त सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, अवैध कब्जा अथवा क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है।
कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी सदर अरूण दीक्षित द्वारा पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में मौके पर सार्वजनिक मुनादी कराकर लोगों को अवगत कराया गया कि उक्त भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज सरकारी संपत्ति है तथा इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण अथवा खरीद-फरोख्त दंडनीय होगी। तत्पश्चात मौके पर ही भूमि का प्रशासनिक कब्जा प्राप्त किया गया। प्राप्त अभिलेखों एवं वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उक्त भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 260 करोड़ रुपये है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 250 बीघा है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी गाजियाबाद रविन्द्र कुमार मांदड़ ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराने हेतु निरंतर अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा तथा पूर्व से किए गए अवैध कब्जों को भी चिन्हित कर विधिक कार्रवाई के माध्यम से हटाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में सरकारी भूमि की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा किसी भी दोषी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। जनपद प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण अथवा खरीद-फरोख्त न करें तथा ऐसी किसी भी सूचना की जानकारी तत्काल प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
