बरेली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला सचिव सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में दिया। कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण एवं संविधान संशोधन विधेयक (धारा 130) के संबंध में राष्ट्रपति को बरेली जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने आशंका जताई कि केंद्र की भाजपा सरकार के दबाव में चुनाव आयोग गैर-परीक्षण आदेश के जरिए लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की तैयारी कर रहा है। सीपीआई नेताओं ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज स्वीकार करने की सलाह दी हो, लेकिन आयोग ने इन्हें अनिवार्य नहीं माना। हाल ही में कर्नाटक में वोटरों की हेराफेरी का मामला भी सामने आया, जिस पर चुनाव आयोग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 अगस्त 2025 को सासाराम से जन-जागरूकता यात्रा की शुरुआत की है, जिसका समापन सितंबर में पटना के गांधी मैदान में होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं को वोट चोरी जैसी घटनाओं से सचेत करना है। सीपीआई ने मांग की है कि संशोधित वोटर सूची पंचायत भवनों, प्रखंड विकास कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही अखबारों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, वे आधार कार्ड के साथ दावा-आपत्ति दर्ज कर सकें और दोबारा मतदाता सूची में जोड़े जा सकें। पार्टी ने राष्ट्रपति से उम्मीद जताई है कि वह इन परिस्थितियों को संज्ञान में लेकर सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगी। ज्ञापन देने बालो में नौरंग सिंह यादव , आर के तिवारी , वीरपाल, सतीश कुमार सिंह, उमेन्द्र यादव आदि मौजूद थे।
