बरेली। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति बरेली द्वारा वित्त विधेयक (संशोधन) 2025 के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन जिलाधिकारी, बरेली के माध्यम से भेजा गया। मार्च 2025 में संसद द्वारा पारित ‘केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों’ एवं भारत सरकार की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों से संबंधित विधेयक के बाद, केंद्र सरकार को पूर्व पेंशनर्स और वर्तमान पेंशनर्स में भेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस प्रावधान का विरोध करते हुए पेंशनर्स महासंघ ने इसे असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया है।अखिल भारतीय स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, विरोध के प्रथम चरण में देश भर के सभी जिला एवं मंडल मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बरेली के दामोदर स्वरूप पार्क में बड़ी संख्या में पेंशनर्स एकत्रित हुए और सभा के उपरांत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह वित्त विधेयक 2025 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करते हुए, सभी पेंशनर्स को पूर्ववत समान सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे कोई भी पेंशनर अपने वैध अधिकारों से वंचित न हो। प्रदर्शनकारी पेंशनर्स ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार ने इस विषय पर शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की, तो भविष्य में आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन के दौरान यवीर सिंह , जय देव गुप्ता , सूरजपाल शर्मा , चतुर पाल सिंह डॉ योगेन्द्र नारायण , इंजीनियर एमपी सिंह , सी के मिश्रा, सूरनपाल शर्मा, इंजीनियर भरत लाल आदि मौजूद थे।
