अमेंडमेंट बिल के विरोध में वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचे कर की नारेबाजी

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बरेली। बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित, सचिव वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने 6 सूत्रीय मांगो को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी की और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में एडीएम एफआर को दिया। अध्यक्ष मनोज कुमार हरित एडवोकेट ने कहा कि अमेंडमेंट बिल 2025 का है सभी विरोध करते हैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं अमेंडमेंट बिल 2025 को तुरंत वापस लिया जाए। हमारी 6 मांगे है अधिवक्ता व परिवार के लिये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्राविधान किया जायें।

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परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किये जायें व उनके लोकतान्त्रिक स्वरूप को यथावत रखा जायें, परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाये गयें संशोधन को तुरन्त समाप्त किया जायें। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता विशेषकर उत्तर प्रदेश व बरेली बार एसोसिएशन बरेली मांग करती है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जायें। पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिये जा रहें पांच सो रूपये के स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिष्दों को वापस की जायें व राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की विकी से पाप्त धनराशि का 2 प्रतिशत अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओ पर खर्च किया जायें जैसा कि केरल की प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा रेगुलेशन बनाने की जो बातें कही गयी हैं उसे तुरन्त समाप्त होना चाहिए, बरेली बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्तागण मांग करतें है कि एडवोकेट अमेंडमेट बिल-2025 को तुरन्त वापस लिया जायें। ज्ञापन देने बालो में मनोज कुमार हरित अध्यक्ष एडवोकेट, वीरेन्द्र प्रसाद ध्यानी एडवोकेट सचिव , शेरसिंह गंगवार, अनुपम कपूर , ललित कुमार सिंह , शिरीष मेहरोत्रा , रोहित कुमार यादव आदि वकील मौजूद थे।

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