बरेली। शासन के निर्देश पर वैट एवं जीएसटी की बकाया धनराशि की वसूली के लिये व्यापारियों के बैंक खाते सीज किये जाने की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। जोकि गलत एवं अव्यवहारिक यदि किसी व्यापारी पर कोई बकाया है तो इसकी जांच करायी जाये और जिन व्यापारियों के द्वारा अपनी बकाया राशि जमा कर दी गयी है उसके बाद विभाग अपने अभिलेख अपडेट करने के बाद ही विभाग व्यापारी को नोटिस भेजने की कार्यवाही करें इसको लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एडिनल कमिश्नर ग्रेड प्रथम को ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने मांग की है कि किसी व्यापारी पर कोई बकाया है तो उसको नोटिस देकर तीन माह का समय दिया जाये ताकि वह अपने अभिलेखों को देखकर मिलान करके यदि कोई बकाया धनराशि निकल रही हो तो उसको जमा करें। लेकिन विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न करने की नियत से उनका बैंक खाता सीज करने से व्यापारियो की शाख पर बटटा तो लगेगा ही साथ ही उसके द्वारा जो चैक इशू किये गये है उसको भी अनादरित होने का एक खतरा बना रहेगा और लम्बे समय तक व्यापारियों को कार्य करने में दिक्कत आयेगी।हम मांग करते है की जीएसटी लगाने के सात वर्ष बाद भी द्वितीय अपील , ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है और प्रथम अपील पर ही अपील निस्तारण का दवाब बनाया जा रहा है जोकि न्याय के विरूद्ध है। विभाग द्वारा पुरानी रिकवरी के सम्बन्ध में व्यापारियों के खाते सीधे सीज किये जा रहे है बिना किसी नोटिस की तामीली के कई मामले ऐसे है जिनमें में व्यापारी द्वारा पैसा जमा किया जा चुका है या उसपर कोई मांग शेष नहीं है लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही की जा रही है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति इसका विरोध करती है। ज्ञापन देने बालो में नवीन अग्रवाल , राज कमल भसीन , सुदेश अग्रवाल , सतीश चंद अग्रवाल , पंकज रोहतगी , प्रदीप अग्रवाल , दिनेश आदि मौजूद रहे ।
