मिशन स्मार्ट सिटी 2.0 के अन्तर्गत बरेली के 80 वार्डो का होगा कायाकल्प
बरेली । मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में ‘हरित प्रांणन’ जीरो वेस्ट वार्ड परियोजना की समीक्षा बैठक की गयी। आवासन एवं शहरीकार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ठोस अपषिश्ट प्रबन्धन पर केन्द्रित सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु City Investments to Innovate, Intergrate and Sustain (CITIIS 2.0) का शुभारंभ किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी 100 स्मार्ट सिटीज ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रस्ताव तैयार मंत्रालय कोे दिनांक 15.01.2024 तक प्रस्तुत किया गया था, तदोपरान्त 36 स्मार्ट सिटीज उनके प्रस्ताव की गुणवत्ता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट हुए। अंततः समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साक्षात्कार के उपरान्त 18 स्मार्ट सिटीज को सिटीज 2.0 के अन्तर्गत चिहिन्त किया गया है। CITIIS 2.0 “सिटी इन्वेस्टमेंट्स टूइनोवेट, इंटीग्रेट एंडसस्टेन“फ्रांसीसी विकास एजेंसी (AFD) और यूरोपीय संघ (EU) के साथ साझेदारी में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सांझा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करके भारतीय शहरों में सतत शहरी विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। कार्यक्रम शहरी बुनियादी ढांचे, सेवाओं और शासन में सुधार के लिए अभिनव समाधान लागू करने पर केंद्रित है। 2024 में CITIIS 2.0 प्रतियोगिता के पहले दौर में 36 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।
सभी शॉर्टलिस्ट शहरों के सीईओ ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) मे CITIIS 2.0 प्रस्तावों के लिए साक्षात्कार और प्रस्तुतियों में भाग लिया। यह प्रक्रिया कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के मूल्याकन और चयन में एक महत्वपूर्ण कदम थी।प्रतिस्पर्धा के अंतिमचरण में, CITIIS 2.0 परियोजना को लागू करने वाले 18 शहरों में बरेली का भी चयन हुआ है।बरेली स्मार्ट सिटी द्वारा प्रस्तावित एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित “हरित प्रांगण“ ज़ीरो वेस्ट वार्ड परियोजना, सतत शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें बरेली स्मार्ट सिटी के द्वारा चयनित 14 वार्डो को ज़ीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने का 07 प्रारूपों पर आधारित प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसकी कुल अंकन धनराशि रू0 40.00 करोड़ थी। जूरी कमेटी के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त हरित प्रांगण परियोजना की गुणवत्ता को देखते हुए यह प्रस्ताव दिया गया कि उक्त जीरो वेस्ट प्रणाली नगर के समस्त वार्डो मे क्रियान्वित की जाये। नवीन प्रस्ताव को समस्त 80 वार्डो के लिए तैयार किया गया है। जसकी कुल अंकन धनराशि रू0 140.00 करोड़ प्रस्तावित की गयी है। परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत यूएलबी के माध्यम से किया जायेगा। उक्त प्रस्तावित परियोजना का आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं एनआईयूए के सदस्यों के द्वारा बरेली शहर में अवलोकन करने के उपरान्त अन्तिम रूप रेखा तैयार की जानी है। अन्तिम चरण के उपरान्त परियोजना का क्रियान्वयन एवं संचालन बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बरेली द्वारा किया जाना है।
