नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्यमंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए अंतरिम बजट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को विकसित भारत का सशक्त बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत की आशाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण कर नए, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की कड़ी को मजबूत करता है। हर वर्ग के कल्याण, गरीब के उत्थान और भारत की शान बढ़ाता यह बजट नए भारत के संकल्प को भी मजबूत करता है। इस बजट में सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि आज संसद में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं।
हमने 60 स्थानों पर जी20 बैठकों के आयोजन की सफलता ने दुनिया के सामने भारत की विविधता प्रस्तुत की है। हमारी आर्थिक ताकत ने देश को व्यापार और सम्मेलन पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करके, जीएसटी ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ को कम कर दिया है। उद्योग जगत ने जीएसटी के फायदे को स्वीकार किया है।
भाजपा की सरकार में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। डीबीटी के जरिए ₹34 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए यह लाभ की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित इससे सरकार को ₹2.7 लाख करोड़ की बचत हुई। कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए हैं। फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में प्राइवेट और पब्लिक निवेश को बढ़ावा मिला है, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में प्राइवेट और पब्लिक निवेश को बढ़ावा, नैनो DAP में सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर एप्लीकेशन का विस्तार और डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। अभी कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किये जायेंगे। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। कोविड की चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। इसके साथ हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दें और बनाए रखें, समावेशी और सतत विकास को सुविधाजनक बनाना, उत्पादकता में सुधार करना, सभी के लिए अवसर पैदा करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करना और निवेश को बढ़ावा देने और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान देना।
