कानपुर। नगर निगम में आउटसोर्सिंग में भर्ती में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण मिलेगा। यह फैसला सोमवार को नगर निगम सदन की बैठक में हुआ। 23 अक्टूबर को स्थगित हुई सदन की बैठक 43 दिन बाद सोमवार को दोपहर दो बजे शुरू हुई। महापौर प्रमिला पांडेय के सदन की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन की तरफ से धन्यवाद दिया। नगर निगम में भी भर्ती में 33 परसेंट महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। वहीं, कांग्रेस पार्षद दल के नेता सुहेल अहमद ने म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से एकत्रित होने वाले 100 करोड़ रुपये से जल निगम से सीवेज और जलापूर्ति के कार्य कराने की योजना का विरोध किया। कहा कि जल निगम की तरफ से पूर्व में डाली गई पाइप लाइनें से लोगों को भरपूर पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि,सड़कों में जगह-जगह फव्वारा फूट रहे हैं और करोड़ों रुपये की सड़कें टूट गई हैं। इसलिए जल निगम को यह धनराशि न दी जाए। नगर निगम की साख में गिरावट के साथ ही निवेशकों का पैसा डूबने की आशंका है। उन्होंने धनराशि से नगर निगम की जमीनों में व्यावसायिक परिसर, मल्टी स्टोरी आदि बनवाने की बात कही। पार्षदों ने एक स्वर में सड़कों में अंधाकुप, स्ट्रीट लाइट ठीक न होने का मुद्दा उठाया। विकास कार्यों के लिए तय धनराशि ने से 30 से 40 परसेंट ब्लो में टेंडर स्वीकृत होने से घटिया कर होने की आशंका जताई। तय हुआ कि क 15 प्रतिशत से ज्यादा ब्लो टेंडर के बाद होने वाले कार्यों की जांच के लिए कमेटी गठित होगी। 23 अगस्त को स्वीकृत हुए नगर निगम के 19.80 अरब रुपये के बजट, जलकल विभाग के 3.63 करोड़ के बजट, चंद्रयान-3 रोड सहित अन्य सभी प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। नगर निगम सदन की बैठक दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई थी, जो 40 मिनट में औपचारिकताएं पूरी करते हुए 2:50 बजे संपन्न हो गई। वहीं, महापौर ने सदन की बैठक शुरू होने से पहले वहां प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, महिला पार्षदों के पतियों को बाहर कर दिया।