जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक
बदायूँ। कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। जिलाधिकारी विभिन्न योजनाओं में बैंकों की प्रगति से असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश सभी बैंक अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी आमजन व लाभार्थी के प्रति संवेदनशील बने।जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आवेदनों के निरस्त्रीकरण का कारण सभी बैंक अधिकारी बताएं। उन्होंने कहां की निरस्तीकरण अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही होना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि जो सक्षम अधिकारी है वही बैठक में प्रतिभाग करें, जो भी अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं वह पूर्ण तैयारी के साथ आएं।
उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग योजनावार आवेदकों का शिविर लगाकर प्रार्थना पत्रों की संस्तुति व ऋण वितरण को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आवेदकों को वित्तीय मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, अगर उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपनी पाक्षिक प्रगति आख्या उपलब्ध कराएंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर बैंकों की प्रगति की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराने के लिए महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव वित्त को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने के लिए बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक प्रत्येक प्रथम व तृतीय शनिवार को आयोजित किए जा रहे तहसील दिवस व प्रत्येक शुक्रवार को ग्रामों में लगाई जा रही ग्राम चौपाल का लाभ उठाएं आवेदकों व लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दें। उन्हें वित्तीय जानकारी भी उपलब्ध कराएं।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आदि योजनाओं में प्राप्त आवेदन उनकी संस्तुति व ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
एलडीएम डॉ0 रिकेश रंजन ने बताया कि जनपद को विभिन्न योजनाओं में 22 जून तक रुपए 300 करोड़ का ऋण वितरण करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होने बताया कि सभी बैंक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हांने बताया कि आगामी 16 जून 2023 को एक शिविर का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जनपद के 1037 ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल से 30 जून तक चलाए जा रहे शिविरों में 87 प्रतिशत संतृप्तिकरण किया गया है।
कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं देना चाहते हैं और अपनी किस्त केसीसी से नहीं कटवाना चाहते हैं वह लिखित में इसकी सूचना संबंधित बैंक को अवश्य रूप से दें। उन्होंने बताया कि शासन से नए निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी को प्राप्त प्रीमियम का 80 प्रतिशत क्लेम के रूप में भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसान बीमा योजना का लाभ उठाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नाबार्ड के कार्यों की समीक्षा भी की व आरसेटी में कराए गए कार्यों की जानकारी भी ली। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह, जिला सूचना अधिकारी आशुतोष चन्दोला, उपायुक्त उद्योग जैस्मिन, विभिन्न बैंकों से आए बैंक अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
