योगी सरकार ने पेश किया मेगा बजट, हुआ 6.15 लाख करोड़ का बजट,वाराणसी और गोरखपुर में चलेगी मेट्रो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने योगी सरकार का बजट पेश किया। यह बजट 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। अपने बजट भाषण में सुरेश खन्‍ना ने बड़े-बड़े ऐलान किए। बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए सौगाते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी बनाए जाएंगे। इसके लिए “महिला हेल्प डेस्क” की स्थापना की गयी है।

सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी से निकलकर कर अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. आज प्रदेश में निवेश तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से पांच लाख रोजगार सृजन हुआ. इतना ही नहीं पांच एक्सप्रेसवे और पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन गया है.

वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन दोगुनी

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि यूपी में वृद्धावस्‍था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन की राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है.

14 मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़ 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि  प्रदेश के  14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ के बजट का प्रावधान प्रस्‍तावित है. प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार वृहद स्तर पर काम कर रही है.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंपों का होगा निर्माण

वित्‍त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। लघु सिंचाई योजना के तहत 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में 60.3 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। 16 मई 2022 तक 1।72 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया। 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। 

वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए बजट

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में गई है. इसके अलावा कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ के बजट का प्रस्‍ताव है. आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़,  दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव.

महिला  सुरक्षा पर जोर 

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है. जहां ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है. इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है. प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया. महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है. बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है.

5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने अगले पांच साल में चार लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी. मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे.

युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जिससे वे 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे. प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का बजट. जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़. कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़. अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का बजट. अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित है.

धार्मिक पर्यटन के लिए बजट 

वित्त मंत्री ने बताया कि वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा. दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ का बजट मिला. राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़  बजट प्रस्तावित है. अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़ का बजट. वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़. बनारस और अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100-100  करोड़