बदायूं । भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश की जिला इकाई बदायूं ने महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा OBC, SC-ST के आरक्षण के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की डबल बेंच में याचिका दायर किए जाने के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत कराया कि उच्च शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने बर्ष 2019 में 33 विषयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु अधिसूचना जारी की थी जिसमें समाजशास्त्र में 273 पद शामिल थे। जिसकी कट ऑफ अनारक्षित वर्ग की 103.37, OBC की 130.34 तथा SC ST की 112.36 थी OBC के दो अभियर्थीयो ने जिनके न0 क्रमशः 125.44, 116.48 थे ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि वे उनके न0 अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा है तो उन्हें आरक्षण के नियमानुसार साक्षात्कार में बुलाना चाहिए। याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को दोनों याची को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में आदेश कें खिलाफ अपील की है। इससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की OBC, SC-ST के आरक्षण विरोधी मानसिकता जाहिर होती है। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय कुर्मी महासभा महामहिम राज्यपाल महोदय से यह मांग करती है कि संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश में OBC, SC-ST के आरक्षण को नौकरियों में पूरी तरह से लागू किया जाए तथा उच्च शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निकले गए 33 विभागों में सहायक प्रोफेसर के पदों की भर्ती की समीक्षा की जय तथा OBC, SC-ST के योग्य अभियार्थियो का आरक्षण अनुसार सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति दी जाए। ज्ञापन देते समय भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश की जिला इकाई बदायूं के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटेल, सतीश चन्द्र सिंह, राजपाल सिंह, एड. ढाकन सिंह, एड. आनंद सिंह, एड. नरेंद्र पल सिंह, एड. हरिकृष्ण सिंह, एड. प्रदीप कुमार सिंह, एड. नरेश चंद्र सिंह, एड. धनपाल सिंह, एड. धरमपाल सिंह, सर्वेश सिंह पटेल, जोगेंद्र सिंह राठौर, शिवप्रसाद सिंह, मुन्ने सिंह, रजत सिंह पटेल, गोपाल पटेल आदि सैकड़ों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग उपस्थित रहे।
