बरेली। सेवानिवृत्त डिप्लोमा एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड इंजीनियर्स–उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भेजकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। संगठन ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा कई बार निर्देश जारी होने के बावजूद सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियरों की पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं अब तक रुकी हुई हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि संघ द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों और विभागीय पत्रों को मंजूरी मिलने के बाद भी पेंशन सुधार, पेंशन पुनरीक्षण, मेडिकल क्लेम, महंगाई भत्ता, आयु आधारित लाभ और पुरानी पेंशन के मामलों पर निर्णय लागू नहीं किया गया है। संघ ने यह भी कहा कि सेवाकाल में इन इंजीनियरों ने शासन–प्रशासन, निर्माण कार्यों, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें सम्मानजनक पेंशन और सुविधाएं मिलना अत्यंत आवश्यक है। संगठन ने 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन स्वीकृति में देरी समाप्त करने, महंगाई राहत समय से जारी करने और आर्थिक रूप से कमजोर पेंशनरों को अतिरिक्त राहत देने की मांग की। इसके अलावा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, वरिष्ठ नागरिक रेल किराया छूट बहाल करने और ग्रेड वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी गुहार लगाई। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की भी मांग की गई है। संघ ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वरिष्ठ पेंशनरों की समस्याओं पर संवेदनशीलता से विचार कर न्यायपूर्ण निर्णय लें, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन में राहत मिल सके।
