बरेली। वामपंथी पार्टियों की सीपीएम सीपीएम आई एम, के कार्यकर्ताओं ने राजेश तिवारी ,अफरोज आलम, राजीव शांत , अजय त्रिवेदी, सतीश कुमार सिंह ,मोहम्मद सिद्दीक, जमनलाल ,हेमराज मोहम्मद इसरार, मिथिलेश कुमार ,आबिद हुसैन आदि के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और बताया कि 2025, 26 का बजट पूर्ण रूप से 99 फ़ीसदी आबादी को नजर अंदाज करने वाला मानती है। यह बजट आम गरीब जनता ग्रामीण मजदूर का खेत मजदूर किसान विरोधी करती है अपने 8 सूत्री ज्ञापन में देश के 200 अरबपतियों पर चार प्रतिशत का संपत्ति कर लागू किया जाए निगम कर में वृद्धि की जाए कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान की जाए और कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा का मसौदा वापस ले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से सार्वजनिक संपत्तियों को निजी क्षेत्र को सौंपने पर रोक लगाई जाए।बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई वापस ले मनरेगा के लिए आवंटन में 50% की वृद्धि की जाए शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया जाए वृद्धा अवस्था पेंशन अन्य सामाजिक लाभों के लिए केंद्र के प्रावधान में वृद्धि की जाए स्वास्थ्य के लिए व्यय को बढ़ा कर जीडीपी का तीन प्रतिशत और शिक्षा के लिए वह को बढ़कर जीडीपी का 6% किया जाए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सब्सिडी में वृद्धि की जाए एससी एसटी क्षेत्र और महिला एवं बाल विकास के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करने राज्यों को निधियां के हस्तांतरण का केंद्र प्राइवेट योजनाओं के लिए नीतियों में पर्याप्त वृद्धि की जाए प्रैक्टिकल में पदों पर उपकार और अधिकार को समाप्त किया जाए और राज्यों के साथ साझा करने के लिए अभाज्य पल में जो राज्य शामिल नहीं है उनको शामिल किया जाए।
