केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन
बरेली । केंद्रीय ट्रेड यूनियनो और संयुक्त किसान मोर्चा एवं राष्ट्रीय श्रम महासंघ के बैनर तले किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ल को दिया ।
डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि हमारी 12 सूत्रीय मांगे है बरेली संयुक्त किसान मोर्चा एवं राष्ट्रीय श्रम महासंघ के संयुक्त आवन पर किसान पर देशव्यापी आंदोलन के तहत दामोदर स्वरूप पार्क बरेली में धरना प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। डॉक्टर रवि नागर ने कहा हमारी मांग है कि सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ सी 250 के अनुसार एमएसपी , चार श्रम संहिताओं को निरस्त करें, श्रम की आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी को समाप्त करें सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करें। संगठितए असंगठित, स्कीम वर्कर और अनुबंध मज़दूरों एवं कृषि क्षेत्र सहित सभी मज़दूरों के लिए 26000 रुपये प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और 10000 रुपये प्रति माह पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करें , ऋणग्रस्तता और किसान आत्महत्या को समाप्त करने के लिए व्यापक कर्ज मुक्ती। रक्षा. रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रर्मों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद किया जाए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को खत्म किया जाए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर समाप्त किया जाए. कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली, घरेलू उपयोगकर्ताओं और दुकानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) राष्ट्रीय सहयोग नीति और राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करने और कृषि के निगमीकरण को बढ़ावा देने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आईसीएआर समझौते को रोका जाए। अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण को समाप्त करो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और वन अधिकार कानून को लागू करो। मनरेगा के तहत 200 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी। योजना को कृषि एवं पशुपालन के लिए वाटरशेड योजना से जोड़ जाए। फसलों और मवेशियों के लिए व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा योजना, काश्तकारों के लिए फसल बीमा एवं सभी बाकी सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। जो किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं उन सभी लोगों के लिए 60 वर्ष की आयु से 10,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक संपत्ति के निगमीकरण और लोगों को विभाजित करने के लिए विभाजनकारी नीतियों के उद्देश्य से कॉर्पोरेट साम्प्रदायिक नीतियों को खत्म किया जाए। महिला सशक्तिकरण और फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रणाली के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त किया जाए दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों सहित सभी हाशिए पर पड़े वर्गों के खिलाफ हिंसा, सामाजिक उत्पीड़न और जाति- सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर रवि नागर , सतीश मेहता , राजीव शांत , शोएब इज्हार अली, झम्मन लाल , मोहम्मद निसार आदि मौजूद रहे।
