रसोइया कर्मियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा,आंदोलन की चेतावनी दी

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बदायूँ। राष्ट्रीय मध्यान भोजन रसोईया कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन ने शहीद स्मारक पार्क में बैठक की।
बैठक में बोलते हुए समिति के जिला संयोजक डॉ. प्रेमपाल ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी व अर्द्ध सरकारी प्राइमरी स्कूलों मे मिड-डे मील (MDM) बनाने वाले रसोइयों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का निर्देश सरकार को दिया है. इस आदेश को भी सरकार ने अभी लागू नहीं किया है। सह संयोजक मोहनलाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं दे सकती. परंतु सरकार वादा खिलाफी कर रही है।

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जिला सचिव सायशा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को लागू कराने को हर रसोइया जिलाधिकारी को पत्र देंगी। हर रसोइया को प्रतिदिन 415 रूपया वेतन मिलेगा और 15 साल का बकाया भी मिलेगा। ब्लॉक बिसौली संयोजक अनीता सक्सेना ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से रसोइयों की जिन्दगी बदल जाएगी। उन्होंने सभी रसोइयों से संगठन में शामिल होकर संघर्ष आगे बढ़ाने की अपील की है।