बदायूँ में कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र 2024 जारी किया,30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा
बदायूँ। प्रांतीय आवाहन पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह की अध्यक्षता में परशुराम चौक स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र 2024 जारी किया ।इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह ने कहा कि आज राष्ट्रीय नेतत्व द्वारा जारी किया गया न्याय पत्र आज जनपद में जारी कर रहे है घोषणापत्र न्याय पत्र के पांच न्याय ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ पर आधारित है. पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है. ओमकार सिंह ने न्यायपत्र को विस्तार से बताते हुए कहा किहम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे. हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे. पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है.”उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी.”उन्होंने कहा कि “लद्दाख में चीनी घुसपैठ और 2020 में गलवान झड़प ने दशकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा झटका दिया. 19 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी जिससे हमारी बातचीत की स्थिति काफी कमजोर हो गई. 21 दौर की सैन्य-स्तरीय वार्ता के बावजूद, चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है और भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2,000 वर्ग किमी के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदु में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया है. डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है. औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण नीति निर्धारण तदर्थ और व्यक्तिगत हो गया है. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करेगी.”उन्होंने आगे कहा, “रक्षा मंत्री का परिचालन निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करता है. यूपीए सरकार ने आखिरी निर्देश 2009 में जारी किया था. हमारी मौजूदा दो मोर्चों की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशनल निर्देश लाएगी.”कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह ने ये भी कहा कि नोटबंदी, रफाल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड और चुनावी बॉन्ड आदि की जांच कराई जाएगी. साथ ही बीजेपी में शामिल हुए उन लोगों की जांच भी होगी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और बाद में कार्रवाई नहीं हुई. इस अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव सुनीता सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है. साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है. इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है. पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है. कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है. साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं. इस अवसर पर जिला एससीएसटी विभाग अध्यक्ष मुनेंद्र कन्नौजिया ने कहा कि घोषणा पत्र जारी होने के पहले कांग्रेस ने घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बाटेंगे जिन्हें 14 अलग-अलग भाषाओं में छापा गया है. इस अवसर पर शहर उपाध्यक्ष आकिल खान ने कहा कि पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है. उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है. कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है. उसने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं. इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी सचिव अनिल पाठक ने संचालन किया इस अवसर पर सोनपाल सिंह, शिवराम यादव, गौरव सिंह राठौर, रफत अली, शफी अहमद आदि मौजूद रहे
