डीएम ने विकास कार्यां की ली समीक्षा बैठक
बदायूँ। जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन के सभागार में विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठकर आयोजित की गई। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार व सम्बंधित अधिकारियों के साथ जनपद में 50 लाख रुपए से अधिक लागत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक समय से पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य का समय-समय पर गुणवत्ता का निरीक्षण करते रहें। निर्माण कार्य निर्धारित मानक अनुसार पूर्ण होने पर समितियों का सत्यापन कराकर ही हैंडोवर लिया जाए। निर्माणधीन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एवं प्राप्त धनराशि के अनुसार खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। समाज कल्याण अधिकारी ने समीक्षा में अवगत कराया कि जनपद को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के 250 का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है और 58 ऑनलाइन आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की तैयारियां समय से पूर्ण कर ले। विवाह के लिए प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर ले। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की तिथियां निर्धारित करके विवाह सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त प्रकार की पेंशन समय से लाभार्थियों को दी जाए। कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत लक्ष्य 11800 के सापेक्ष अधिकारियों द्वारा 1500 आवेदन कराए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्राथमिकता पर आवेदन करना सुनिश्चित करें। अपने अपने संस्थानों का स्वयं निरीक्षण करें।उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजना है इसमें उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर से 2155 प्राथमिक विद्यालयों को संतृप्त करना है। कुछ विद्यालयों में फर्नीचर, बाउंड्री वॉल, विद्युतीकरण, टाईलीकरण अन्य कार्य अपूर्ण होने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने से संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। बेसिक शिक्षा अधिकारी जर्जर भवनों के नीलामी कार्य जर्जर भवनों के पुनःनिर्माण कार्यों में प्रगति लाएं। बाढ़ में बह गए विद्यालयों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। विद्यालयों में हैंड वॉश, शौचालय सक्रिय और साफ-सुथरे भी रहें। समस्त विद्यालयों में नए मिड-डे मील के मेन्यू की वॉल पेंटिंग कराई जाए। डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में छात्राओं की देखरेख सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनपद स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा गोद लिए विद्यालयों के बारे में संबंधित को सूचित किया जाए। डीएम ने राज्य पोषण मिशन की समीक्षा करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर समय से पोषाहार से वितरण किया जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीन व अन्य उपकरण मौजूद रहे जिससे गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की जांच, नाप-तोल वजन हो सके। सैम बच्चों के परिवारों को राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड एवं दुधारू गोवंश सुपुर्दगी में दिया जाए। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार सितंबर 2023 को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। पोषण अभियान बहुविभागीय कन्वर्जेंस से क्रियान्वित किया जाना है, जिसमें विकास से जुड़े राज्य सरकार के सभी विभागों की सहभागिता आवश्यक है। इस वर्ष मनाये जाने वाले छठे राष्ट्रीय पोषण माह की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत है। पोषण माह सितंबर 2023 के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ,आयुष विभाग, पंचायती राज विभाग ,ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा विभाग, खाद एवं आपूर्ति विभाग, कृषि एवं उद्यान विभाग , पशुपालन विभाग, युवा कल्याण विभाग,समाज कल्याण विभाग ,जल शक्ति आदि विभाग विकास खंड/ग्राम पंचायत स्तर पर जनसमूह के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित विषय गतिविधियों का आयोजन करेंगे। संबंधित विभाग इन गतिविधियों को भारत सरकार की वेबसाइट पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर फीड भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। निवेशकों की समस्याओं का निस्तारण के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की भी बैठक आयोजित की गई। इसमें मौके पर लगभग 30 निवेशकों की समस्याओं का समाधान किया गया। डीएम ने कहा कि सभी निवेशकों की समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाए। इसमें संबंधित 21 विभागों के कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित रहे। निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि जिस जमीन पर ग्राउंड ब्रेकिंग होनी है उसे जमीन के कागज की छाया प्रति निवेशकों से ले ले साथ ही उनसे अनापत्ति का एक शपथ पत्र भी ले ले। ताकि ग्राउंड ब्रेकिंग करते समय कोई दिक्कत ना आए। डीएम ने उद्यमी मित्रों को निर्देशित किया कि ग्राउंड ब्रेकिंग करने वाले प्रत्येक निवेशक के पास और प्रतिदिन उनकी समस्याओं से अवगत कराएं। डीएम ने राष्ट्रीय जलजीवन मिशन एवं कौशल विकास मिशन अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
