15 मिनट तक नहीं पहुंची एंबुलेंस डीएम नाराज
बदायूँ। डीएम ने 108 एंबुलेंस की आपातकालीन व्यवस्था स्थिति को परखने के लिए पीडी डीआरडीए अनिल कुमार से 108 नंबर पर कॉल कराई जिसके बाद 15 मिनट तक 108 एंबुलेंस कलेक्ट्रेट तक नहीं पहुंची। डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी देर तक एंबुलेंस न पहुंचने की स्थिति असंतोषजनक है इनके कर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर इनके वेतन रोकने के लिए लखनऊ पत्र लिखा जाए। इस प्रकार की लापरवाही को कतई क्षम्य नहीं किया जाएगा।
सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी दीपा रंजन ने मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों व साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की। डीएम ने जानकारी उपलब्ध न करा पाने पर अधिशासी अभियंता विद्युत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ0 अरुण कुमार जादौन को निर्देश दिए हैं कि गौवंशों को गौशाला में रखवाएं एवं काम का टारगेट बना कर दें। टीम बनाकर साप्ताहिक निरीक्षण करवाएं जिसकी रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। लंबित कार्यो एवं पशुओं को लगने वाले टीके को शतप्रतिशत कराना सुनिश्चित करें। गोवंशों व पशुओं की इयर टैगिंग 15 दिन के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 यशपाल सिंह को निर्देश दिए कि ऐसे निजी चिकित्सालय जिनके नाम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के पैनल में है वहां आयुष्मान भारत मिशन के होर्डिंग लगाए जाएं एवं वहां आयुष्मान मित्र भी उपलब्ध रहे जो तीमारदारों को गोल्डन कार्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार के बारे में बताते रहें एवं पात्र लाभार्थियों का निःशुल्क इलाज का लाभ उपलब्ध कराएं। डीएम ने निर्देश दिए कि आशाओं और जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभार्थियों का भुगतान समय से किया जाए, इसमें कतई भी लापरवाही न की जाए। उन्होंने पीओ डूडा को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उनके द्वारा की जा रही प्रगति की रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने पाया कि मनरेगा के अंतर्गत ब्लॉक जगत की स्थिति सबसे खराब 8 प्रतिशत है और बिसौली एवं दातागंज भी पीछे हैं। डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्थिति ठीक की जाए एवं ज्यादा से ज्यादा मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि शादी के लिए प्राप्त आवेदनों को निस्तारण करें व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन कराएं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने वृक्षारोपण का सत्यापन आख्या उपलब्ध नहीं कराई है वह जल्द उपलब्ध कराएं एवं जिन विभागों विभागों के कोषागार में लंबित है वह जल्द निस्तारण करा लें अन्यथा लापरवाही की स्थिति में विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
