बदायूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत डीएम ने निर्देश दिए हैं कि ईओ लाभार्थियों का सर्वे कराकर उनको 10 हजार रुपए का ऋण दिलाने में सहयोग करें। इसके अन्तर्गत बैंकों द्वारा लोन कम करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक इस योजना में कोई भी बैंक लापरवाही न करे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया व सम्बंधित अधिकारियों एवं बैंकर्स के साथ स्ट्रीट वेण्डर्स एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अन्य कार्याें की समीक्षा बैठक आयोजित की। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत रेहड़ी, ठेला, खोमचा और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रूपये तक का लोन प्राथमिकता पर मुहैया कराया जाए, जिससे वह उनके काम में मदद हो सके। समीक्षा में पाया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत लोन देने में भारतीय स्टेट बैंक की सबसे खराब स्थिति रही है। डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक इस योजना में कोई भी बैंक लापरवाही न करें, अन्यथा उनपर कार्यवाही की जाएगी। 02 मार्च तक लम्वित लोन आवेदनों को स्वीकृत कर ऋण उपलब्ध कराएं। डीएम ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल एवं गृहकर की वसूली में तेजी लाई जाए। वार्डवार सर्वे करा लें कि कोई भी घर छूटने न पाए। नियमित फाॅगिंग एवं साफ-सफाई की जाती रहे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाए। एमआरएफ सेंटर कूड़ा निस्तारण की कार्यवाही की जाएं, जगह-जगह कूड़ेदान रखवाए जाएं।
