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चंदा कोचर को बड़ी कानूनी राहत: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द की

November 18, 2026By admin0 comments
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मुंबई: आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंदा कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने वीडियोकॉन समूह से जुड़े बहुचर्चित ऋण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी (सैंक्शन) को रद्द कर दिया है।

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अदालत ने मंजूरी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि चंदा कोचर के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति देते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं और तथ्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया। अदालत ने पाया कि मंजूरी आदेश में ठोस आधार और स्वतंत्र विवेक का अभाव था, जिसके चलते यह कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। चंदा कोचर ने अपनी याचिका में इस मंजूरी को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि बैंक द्वारा उनके इस्तीफे को स्वीकार किए जाने और बाद में बर्खास्तगी की प्रक्रिया के बाद दी गई यह अनुमति नियमों के विरुद्ध है।

क्या है ICICI-वीडियोकॉन ऋण विवाद? यह पूरा मामला वर्ष 2009 से 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह की विभिन्न कंपनियों को दिए गए लगभग 3,250 करोड़ रुपये के ऋण से जुड़ा है। जांच एजेंसियों (CBI और ED) का आरोप था कि चंदा कोचर के नेतृत्व में बैंक ने नियमों को ताक पर रखकर वीडियोकॉन समूह को यह भारी-भरकम कर्ज मंजूर किया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) बन गया।

आरोपों के अनुसार, इसके बदले में वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी ‘नूपवर रिन्यूएबल्स’ (NuPower Renewables) में कथित तौर पर करोड़ों रुपये का निवेश किया था। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

मामले पर आगे क्या होगा? हाई कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द किए जाने के बाद निचली अदालत में चल रही इस विशेष कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जांच एजेंसी के पास इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने या कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नए सिरे से मंजूरी लेने का विकल्प खुला रहेगा।

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