लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है। योगी सरकार पंचायत चुनाव को फिलहाल टालने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 लाने जा रही है। बुधवार शाम चार बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
प्रस्ताव के मुताबिक, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे निवर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार मौजूदा कानूनी व्यवस्था में संशोधन कर कार्यकाल विस्तार का रास्ता तैयार कर रही है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी कानूनी चुनौती
पंचायत चुनाव को लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है। दरअसल, 14 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते। इसके बावजूद अब सरकार अध्यादेश के माध्यम से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे सरकार के प्रस्ताव और हाईकोर्ट के आदेश के बीच कानूनी स्थिति को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने की तैयारी
पंचायत चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को माना जा रहा है। सरकार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग को अतिरिक्त समय देने की तैयारी है। यदि कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी मिलती है तो पंचायत चुनाव की समय-सारिणी पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव पर संशय
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 में पिछला पंचायत चुनाव हुआ था और पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो चुका है। अब प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने की तैयारी से पंचायत चुनाव वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद तक खिसकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सभी की निगाहें बुधवार शाम होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। हालांकि, अध्यादेश को मंजूरी मिलने और उसके कानूनी प्रभाव को लेकर अंतिम स्थिति सरकार के फैसले और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी।


























































































