बदायूं। उ०प्र० राजकीय सिविल पेन्शनर्स परिषद,वरिष्ठ नागरिक पेन्शनर्स सेवा संस्थान,स्वायत्त शासन सेवानिवृत कर्मचारी महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधान मंत्री को संबोधित दिया गया। जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक 2025 के द्वारा सिविल सर्विसेज पेन्शन नियमावली में किये गये संशोधन पर विरोध व्यक्त किया गया है। वित्त विधेयक 2025 के द्वारा किये गये संशोधन से केन्द्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पेंशनभोगियों को मिलने वाले अधिकारों को समाप्त होने की प्रबल संभावना है एवं भविष्य में मिलने बाले लाभों को समाप्त होने की आशंका है जिस कारण पेन्शनभोगियों में सरकार के प्रति अत्यंत आक्रोश व्याप्त है। सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाने वाली सरकार द्वारा करोड़ों पेन्शनरों को जीवन के अंतिम पराव पर वित्तीय असुरक्षा की ओर धकेलना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में आचार्य प्रताप सिंह कार्यकारी अध्यक्ष राजकीय सिविल पेन्शन परिषद, प्रमोद मिश्रा, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक पेन्शनर्स सेवा संस्थान, उपेन्द्र उपाध्याय, अध्यक्ष, से० निवृत्त स्वायत्त शासन संघ, संतोष शर्मा, डी० के० अग्रवाल, गुलाब सिंह राठौर गयादीनमौर्य ब्रजेश चौहान,राजेश जौहरी,रविन्द्रमोहन सक्सेना,श्याम चन्द्र गुप्ता, मनसुखलाल गुप्ता, प्रभाकर मिश्रा,प्यारेलाल पाल ।
