गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा नया आयाम, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च की ‘जीईसीएमएस पॉलिसी 2025’
गांधीनगर गुजरात सरकार ने राज्य को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ‘गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 (GECMS)’ लॉन्च की, जो केंद्र सरकार की नीति से पूरी तरह सुसंगत है और MEITY (Ministry of Electronics and IT) द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स को दोहरे प्रोत्साहन (केंद्र + राज्य) प्रदान करेगी।
दोहरा प्रोत्साहन, त्वरित भुगतान प्रणाली
पॉलिसी के तहत, गुजरात में MEITY स्वीकृत परियोजनाओं को न केवल केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलेगी बल्कि राज्य सरकार भी 100% टॉपअप इंसेंटिव प्रदान करेगी। खास बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होते ही राज्य सरकार 30 कार्यदिवसों के भीतर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करेगी।
35 हजार करोड़ का निवेश और तकनीकी आत्मनिर्भरता का लक्ष्य
इस नीति के तहत गुजरात सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में ₹35,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया जाए और हाई-स्किल्ड रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हों। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आयात पर निर्भरता घटेगी और टेक्नोलॉजिकल रेज़िलिएंस में बढ़ोत्तरी होगी।
किन उत्पादों को मिलेगा लाभ?
नीति के अंतर्गत निम्न उत्पादों और इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा:
- मल्टीलेयर व HID प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
- लिथियम-आयन सेल
- SMD पैसिव कम्पोनेंट्स
- डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स
- इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स व मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी
इनोवेशन और आरएंडडी को मिलेगा समर्थन
GECMS नीति के तहत इनोवेशन और टैलेंट गैप को कम करने हेतु R&D सेक्टर को उदारतम सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फिनिशिंग स्कूल्स व एप्लाइड रिसर्च लैब्स की स्थापना के लिए अधिकतम ₹12.5 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी।
पात्रता और समयावधि
- केवल वे इकाइयाँ इस नीति का लाभ ले सकेंगी जो गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2022-28 के अंतर्गत लाभ नहीं ले रहीं।
- MEITY द्वारा स्वीकृत व गुजरात में स्थापित (या प्रस्तावित) प्रोजेक्ट्स स्वतः पात्र होंगे।
- पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन 31 जुलाई 2025 तक किया जा सकता है।
- पॉलिसी की समयावधि केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप होगी।
क्रियान्वयन एजेंसी
इस नीति का संचालन और क्रियान्वयन गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन (GSEM) द्वारा किया जाएगा।
