वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन
बरेली। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष देवदत्त गंगवार के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में एसडीएम को दिया अपने 11 सूत्रीय मांग पत्र में उन्होंने का बताया कि पिछले कई वर्षों से सरकार को कई ज्ञापन दिए लेकिन सरकार नजर अंदाज कर रही है जिससे नाराज वोटरों द्वारा बलिदान का संकल्प लेते हुए जेल भरो आंदोलन भरने की चेतावनी दी जा रही है उन्होंने कहा कि संविधान शासन एवं प्रशासनिक शब्दावली में वोटर का अर्थ मतदाता के स्थान पर मतकर्ता किया जाए जिन कामों को मशीनों द्वारा कराया जाना संभव है उन क्षेत्र में रोजगार सृजन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें मशीन अभी तक आप्रासंगिक हैं वह समाज सेवा के कार्य को रोजगार का दर्जा दिया जाए देश के किसानों को छोटा गौवंश के आतंक से बचने के लिए चारागाह वह गोचर की जमीन को स्वतंत्र करते हुए उसे भूमि पर आवारा पशुओं के लिए पर्याप्त प्रबंध उपलब्ध कराया जाए देश के कुछ किसानों को केवल ₹500 प्रति माह ही नहीं बल्कि हर किसान हर वोटर को 2020 की कीमतों पर 8435 रुपए प्रति माह दिया जाए जब तक सरकारी वॉटरशिप कानून बनाकर किसानों के मिलने वाली धनराशि का भुगतान नहीं करती तब तक किसान किसी भी प्रकार सरकारी बकाया सरकारी योजना का भुगतान करने में सक्षम नहीं की उनका कर्जा माफ किया। जाएबीपीएल एपीएल अनुसूचित जातियों जनजातीय श्रमिक पर महिलाओं को धन दौलत संपत्ति राष्ट्रीय आमदनी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए देश की आम जनता को जानबूझकर गरीब बनाकर रखने की मजबूरी को खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन के जैसे ही दक्षिण एशियाई यूनियन अर्थात अखंड भारत की सरकार बनाने तत्पश्चात अखिल विश्व की एक सरकार बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि मंत्रालय की स्थापना की जाए शिक्षा के व्यवसायिक्करण को रोकने के लिए देश में एक शिक्षा नीति लागू की जाए 12 तक शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था की जाए किसने की समृद्धि के लिए स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को शब्द व शब्द लागू किया जाए किसी को उद्योग का दर्जा देकर के सबको अपनी उपज का मूल निर्धारण करने का अधिकार दिया जाए कृषि आयोग एवं गौ आयोग का गठन किया जाए बिजली विभाग द्वारा आमदनी के साथ हो रही अवैध वसूली को अभिलंब रोका जाए आयकर ना देने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देने की मांग की है।
