जिलाधिकारी ने की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यों की समीक्षा
बदायूँ। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर निकायों से कहा कि वह एक सप्ताह में स्थिति में सुधार करें अन्यथा कार्यवाही को तैयार रहें। उन्होने रेहड़ी पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडरों) से आह्वान किया कि वह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए। कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सभी बैंक अधिकारी अपने बैंकों द्वारा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की पुनः समीक्षा करें तथा डूडा विभाग व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से समन्वय कर पात्रों को ऋण प्रदान करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर निकायों कि खराब प्रकृति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों से कहा कि वह बैंकों से समन्वय कर पात्र आवेदकों को ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अनेकों स्पीड वेंडरों ने अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। उन्होंने परियोजना अधिकारी डूडा से कहा कि वह प्रतिदिन सत्यापन व ऋण वितरण की सूचना होने उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जो भी अधिशासी अधिकारी या बैंक अधिकारी जांच करने जाते हैं वह अपनी जांच आख्या में स्थल का फोटो अवश्य लगाएं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की 08 योजनाओं से भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अच्छादित किया जाना है। 08 योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, बीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत पंजीयन तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के लाभ से भी प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थियों को आच्छादित कराया जा रहा है। परियोजना अधिकारी डूडा देवेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून में प्रथम किस्त के लिए 363 के सापेक्ष 105 ऋण वितरण किए गए, द्वितीय किस्त में 650 लक्ष्य के सापेक्ष 77 ऋण वितरण किए गए तथा तृतीय किस्त में 119 के सापेक्ष 72 ऋण वितरण किए गए। उन्होंने बताया कि प्रथम किस्त में रू0 10 हजार, द्वितीय किस्त में रु0 20 हजार तथा तृतीय किस्त में रु0 50 हजार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद में अभी तक 12168 लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी 12 नगर निकायों में प्रोफाइलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इस अवसर पर एलडीएम डॉ रिकेश रंजन, सहायक श्रम आयुक्त अजीत कनौजिया, सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत तथा विभिन्न बैंकों से आए मैनेजर व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
