बिल्सी। आज शुक्रवार को राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के तत्वावधान में यहां वकीलों ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम राधेश्याम बहादुर सिंह को सौंपा। जिसमें उन्होने कहा कि अधिवक्ता समाज आजादी से लेकर अब तक बलिदान करता चला आ रहा है। हमारे अधिवक्ता साथियों व उनके परिवार पर प्राणघातक जानलेवा हमले हो रहे हैं। जबकि अधिवक्ता न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है और समाज में न्याय के लिए समर्पित होकर रक्षा करता है। संविधान का प्रमुख स्तंभ होने के नाते हम अपने संविधान की भी रक्षा करते हैं। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण हो पाया है कि सरकार हमारे अधिवक्ता समाज की भी सुरक्षा का उपाय करे। अधिवक्ताओं की समस्या को महसूस कर उसका निराकरण शीघ्र करने की सार्थक पहल होना चाहिए। क्योंकि आज संपूर्ण अधिवक्ता समाज में अपने दायित्वों के निर्वहन करने में भय व्याप्त है । जबकि एडवोकेट एक्ट में अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना गया है। जिससे स्पष्ट है कि बार बेच का अंग है जिसकी सुरक्षा किया जाना विधायिका का दायित्व भी है। इसलिए हमारे अधिवक्ता समाज के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में अधिवक्ता साथियों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए, साठ वर्ष पूर्ण कर चुके अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था कराई जाए एवं अधिवक्ताओं के लिए पूरे भारत में मेडिक्लेम पॉलिसी एवं बीमा पॉलिसी लागू की जाएं। इस मौके पर अनिल कुमार शर्मा, हेमेंद्र कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, देवसिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
