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Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला: सरकारी नौकरियों से हटा 25 साल पुराना ‘दो बच्चों का नियम’, 15,000 करोड़ के केमिकल पार्क को भी मंजूरी

November 18, 2026By admin0 comments
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भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने लगभग ढाई दशक पुराना एक बड़ा नियम बदलते हुए सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य ‘दो बच्चों की सीमा’ (टू-चाइल्ड नॉर्म) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले केमिकल पार्क और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है।

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क्या था 25 साल पुराना नियम और क्यों हटाया गया? मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 के तहत यह प्रावधान था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या आवेदक के 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक बच्चे होते हैं, तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाता था। राज्य में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नियम बनाया गया था।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से लगातार घटती जन्म दर (TFR) और प्रशासनिक स्तर पर आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए इस नियम को हटाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। कैबिनेट के इस नए फैसले के बाद अब तीसरे या अधिक संतान वाले योग्य युवा भी राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे।

15,000 करोड़ के केमिकल पार्क और अन्य बड़े प्रस्ताव मंजूर कैबिनेट ने प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई अहम औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक केमिकल पार्क (Chemical Park) की स्थापना की जाएगी, जिससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई गई। सरकार के इन फैसलों को प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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