बरेली। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा के संवैधानिक अभिव्यक्ति अधिकार एवं जीवन सुरक्षा की रक्षा की मांग को लेकर सर्व समाज बरेली के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट बरेली को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में त्रिभुवन शर्मा, कौशल सारस्वत, गजेन्द्र पांडेय, राजेन्द्र घिल्डियाल सहित कई अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। सर्व समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने समाज और निधि से जुड़े मुद्दों पर तार्किक विचार रखे थे, जिन पर की गई आलोचना और मुकदमा उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) पर सीधा आघात है। उन्होंने कहा कि किसी अधिवक्ता द्वारा सामाजिक या विधिक विषय पर मत रखना अपराध नहीं, बल्कि यह उसका संवैधानिक कर्तव्य है। ज्ञापन में मांग की गई कि अधिवक्ता अनिल मिश्रा के विरुद्ध किसी प्रकार की दमनात्मक या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई न की जाए, उनकी जीवन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और राज्य सरकार अधिवक्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान बनाए रखे। सर्व समाज ने विश्वास जताया कि महामहिम राष्ट्रपति इस प्रकरण में संवेदनशीलता से संज्ञान लेकर संविधान की गरिमा एवं नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। ज्ञापन देने बालों में प्रमोद उपाध्याय, श्रीधर शुक्ला, नीलमा पाठक , दीपक पाठक , कौशल सारावत, केशव शंखधार, धनंजय शर्मा , विशाल शर्मा , एम पी सिंह , महेश पाठक एडवोकेट, कार्तिक अग्रवाल, सौरभ अग्निहोत्री, प्रवेंद्र सिंह एडवोकेट , रमेश तिवारी, मदन शर्मा , दिव्य चतुर्वेदी, हरिओम गौतम आदि मौजूद रहे।
