बरेली। गरीब शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि भारत में न्यायिक स्तर पर हर जिले में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए, ताकि पुलिस थानों और न्यायालयों में बदले की भावना से दर्ज होने वाले झूठे मुकदमों से बेगुनाह लोगों को अपराधी न बनना पड़े। संगठन के नेता मनोज विकट ने कहा कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार ने इस मांग को अब तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन 24 अक्टूबर से बरेली मंडल के जिला मुख्यालयों पर क्रमिक आंदोलन शुरू करेगा। इसी दौरान उन्होंने कहा पंजाब बाढ़ आ गई है कहा कि राहत कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। मोदी सरकार से उन्होंने मांग की कि 50 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज तत्काल दिया जाए और बाढ़ आपदा में घर गंवाने वालों व मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया जाए। संगठन ने यह भी मांग उठाई कि भारत के विभिन्न प्रांतों में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ आपदा में जिन कैदियों और बंदियों ने अपने घर-परिवार खो दिए हैं, उन्हें तुरंत पैरोल पर रिहा किया जाए। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में संगठन प्रमुख मनोज विकट के साथ रंजीत सिंह, विकास माथुर, एडवोकेट संजीव सागर, मेहंदी हसन, अफजाल अहमद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद रफी, अल्वी शाह, मुन्ना अहमद नासिर, तस्लीम, नूर्वी, चमेली देवी, उषा और निजाम नसीम समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे।
