गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़ के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन निमिष पाटील के द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव एवं थाना प्रभारी इन्दिरापुरम रवेंद्र गौतम एवं चौकी प्रभारी एवं बीएसआई एवं बीपीओ मौजूद रहे। जिसमें सिटीजन सर्विसेज एवं फीडबैक सेल रिपोर्ट के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
गोष्ठी में निमिष पाटील पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन ज़ोन ने निर्देश दिये कि फीडबैक सेल की 15 जून से 30 जून तक की रिपोर्ट के आधार पर ट्रांस हिंडन जोन में कुल 05 प्रकरणों में 04 पुलिसकर्मियों की शिकायते पायी गयी हैं जिसमें थाना इन्दिरापुरम में नियुक्त 03 पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित की गयी।
वहीं पासपोर्ट सत्यापन / चरित्र सत्यापन आदि में थाना इन्दिरापुरम की स्थिति अत्यन्त खराब पायी गयी। थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी तथा बीएसआई / बीपीओ को निर्देशित किया गया कि पासपोर्ट सत्यापन/चरित्र सत्यापन हेतु किसी व्यक्ति को थाना / चौकी पर न बुलाया जाये तथा अनावश्यक मांग न की जाये। निगेटिव फीडबैक प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
पुलिस उपायुक्त ने बीएसआई / बीपीओ को निर्देशित किया कि अपने-अपने बीट के संभ्रान्त व्यक्ति एवं सोसाइटी के मैम्बर आदि का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई परिवार किसी कारण बाहर गया है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचित कर सकता है ताकि वहाँ की गश्त बढायी जाए।
निमिष पाटील ने चौकी प्रभारी / बीएसआई /बीपीओ को निर्देशित किया कि सप्ताह में दो-तीन बार अपनी बीट क्षेत्र का भ्रमण करें जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न होने पाये।
उन्होंने निर्देश दिया कि थाना / चौकी पर जनसुनवाई का रजिस्टर बनाया जाये जिसमें प्रतिदिन जनसुनवाई का विवरण दिया जाये। पीड़ित की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्या का निराकरण किया जाये तथा उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाये।
पुलिस उपायुक्त निमिष पाटील ने कहा कि पारदर्शी सत्यापन से जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ता है। जब लोग देखते हैं कि पुलिस त्वरित और प्रभावी कार्य कर रही है, तो उनमें सुरक्षा की भावना और विश्वास बढ़ता है।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा पारदर्शी सत्यापन प्रणाली केवल सुविधा नहीं, बल्कि जनसुरक्षा, सुशासन और प्रशासनिक दक्षता का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, कुशल मानव संसाधन और सभी पुलिस कर्मियों के सहयोग की आवश्यकता है।
