नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश के किसान उर्वरकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि चीन से आने वाले खास उर्वरकों की आपूर्ति रुकने के बावजूद सरकार ने कोई वैकल्पिक तैयारी नहीं की। राहुल गांधी ने इसे किसानों के साथ अन्याय करार दिया।राहुल गांधी ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन ये रीढ़ अब विदेशी निर्भरता के कारण कमजोर हो रही है। उन्होंने बताया कि भारत 80 फीसदी विशेष खाद चीन से आयात करता है और अब चीन ने इनकी सप्लाई रोक दी है, जिससे किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
जरूरी उर्वरकों की भी भारी कमी
राहुल गांधी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब देश में जरूरी उर्वरकों की कमी हुई हो। पहले भी देशभर के किसान डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) और यूरिया की कमी से परेशान रहे हैं। अब चीन से आने वाले स्पेशल फर्टिलाइजर की आपूर्ति बंद होने के बाद हालात और खराब हो गए हैं।
सरकार ने नहीं की कोई तैयारी: राहुल
कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को पहले से पता था कि चीन कभी भी आपूर्ति रोक सकता है, इसके बावजूद न तो घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई गई और न ही कोई ठोस योजना पर काम हुआ।
किसान हो रहे कर्ज और निराशा में डूबे
राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसान पहले ही महंगे बीज, खाद और डीजल की कीमतों से परेशान हैं। ऊपर से समय पर खाद न मिलने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। इससे वे कर्ज और निराशा में डूबते जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अब किसान अपनी ही जमीन पर भी दूसरों पर निर्भर रहेगा?
केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ मोदी जी खाद की बोरियों पर अपनी फोटो छपवा रहे हैं, दूसरी तरफ देश के किसान ‘मेड इन चाइना’ पर निर्भर होते जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर किसके विकास की बात की जा रही है? किसान तो सिर्फ नुकसान ही झेल रहा है।
राजस्थान में सबसे ज्यादा असर
मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में किसानों को यूरिया और डीएपी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खरीफ सीजन की बुवाई का समय नजदीक है। उन्होंने सरकार से तुरंत जरूरी कदम उठाने और किसानों को राहत देने की मांग की है।
