प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडिया डिजिटल 2015 योजना फ्लॉप के विरोध में भेजा ज्ञापन
बरेली। आज गरीब शक्ति दल के पदाधिकारी ने संपूर्ण भारतवर्ष में ब्रिटिश हुकूमत से वर्ष 2024 तक मृत एवम फटे हुए राजस्व रिकॉर्ड के रजिस्ट्रो को जिंदा और नवीनी करण करने के लिए अपना मांग पत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम जिलाधिकारी समेत स्टांप आयुक्त निबंधन कार्यालय को सौपा है मांग पत्र में गरीबों के नेता मनोज विकट ने कहां है कि आज हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में ब्रिटिश हुकूमत से आज 2024 तक राजस्व रिकॉर्ड जर्जर एवं दीमक लगने के साथ-साथ फटा हुआ है देश के बरेली जिला समेत कई जिलों देखा जा रहा है कि देश के दीवानी मुकदमो , तहसील राजस्व रिकार्ड समेत निबंधन राजस्व रिकॉर्ड अभिलेखागारों मे फटा हुआ रिकॉर्ड होने की वजह से नकलें जारी नहीं होती जिस कारण दीवानी मुकदमों में इजाफा हो रहा है तथा दुष्प्रभाव लंबित मुकदमे चलते आज देश की आजादी से अब तक लाखों करोड़ लोग बे मौत मारे जा चुके हैं तथा बीमारियों से जूझ रहे हैं हमारे भारत के नरेंद्र मोदी प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने इंडिया को डिजिटल रूप देने के लिए इंडिया डिजीटल 2015 योजना लागू की थी जिसके तहत भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और ज्ञानआधारित अर्थव्यवस्थाओं विकसित करना है तथा सभी सरकारी राजस्व आदि रिकार्ड और सूचनाओं को ऑनलाइन किया जाना था लेकिन आज देश के सरकारी कार्यालय में निबंधन कार्यालय पंजीकरण अधिनियम 1908/ 1899 का उल्लंघन के साथ साथ अन्य सभी कार्यालयो में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के साथ साथ इंडिया डिजिटल योजना 2015 का घोर उल्लंघन चल रहा है ज्ञापन के माध्यम से गरीब संगठन के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री समेत अन्य अधिकारी से मांग की है कि तत्काल ज्ञापन पर अमल कर इंडिया डिजिटल 2015 योजना के तहत निबंधन कार्यालय समेत सभी राजस्व एवं अन्य प्रौद्योगिकी कार्यों को दुरुस्त करने के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए ज्ञापन देने वालों में संजीव सागर,निजाम, नसीम खां, गुड्डू खान अब्दुल खान यासीन सलीम खान नासिर हुसैन यूनुस मुन्ना अहमद ईश्वरी प्रसाद सोनू कश्यप जिला महासचिव मौजूद रहे।
