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Uttar Pradesh

विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव! ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल फिर बढ़ाने की तैयारी

November 9, 2026By admin0 comments
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में सौंपी गई छह महीने की जिम्मेदारी 25 नवंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में पंचायतीराज विभाग इस अवधि को दोबारा बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। यदि सरकार की ओर से कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो ग्राम पंचायतों में प्रशासक व्यवस्था फिलहाल जारी रह सकती है।

छह महीने के लिए और मिल सकती है जिम्मेदारी

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पंचायतीराज विभाग ने ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल अगले छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से होना बाकी है। प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को 26 मई 2026 से प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव होने या अधिकतम छह महीने तक के लिए लागू की गई थी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायत चुनाव पर संशय

पंचायत चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया भी बताई जा रही है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण निर्धारण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। ऐसे में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव और अदालत का आदेश दोनों ही महत्वपूर्ण हो गए हैं।

विधानसभा चुनाव 2027 से भी जुड़ रहा पंचायत चुनाव का गणित

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव और ग्राम प्रधानों की भूमिका को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश के करीब 58 हजार ग्राम प्रधानों का गांवों में सीधा संपर्क और प्रभाव है। राजनीतिक दलों के लिए ये प्रधान ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐसे में यदि प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल अगले छह महीने बढ़ाया जाता है तो यह व्यवस्था विधानसभा चुनाव से पहले तक जारी रह सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी समीकरणों पर भी असर पड़ने की संभावना है। हालांकि, इसे सरकार की चुनावी रणनीति मानना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल सबकी निगाहें शासन के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

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