बरेली। शासन के निर्देशों के क्रम में रविवार को पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में ब्लैकआउट मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। युद्ध, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आयोजित इस अभ्यास में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मॉकड्रिल के दौरान सायरन बजाकर ब्लैकआउट की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया।
उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के नेतृत्व में आयोजित अभ्यास में नागरिक सुरक्षा कोर, पुलिस, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, आपदा मित्रों तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आपसी समन्वय के साथ प्रतिभाग किया। इस दौरान आपातकालीन चेतावनी जारी करने, बिजली आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट करने, सुरक्षित स्थानों पर लोगों की निकासी, भीड़ नियंत्रण और घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।
मॉकड्रिल के दौरान एंबुलेंस, मेडिकल टीम और अग्निशमन विभाग की तत्परता का भी परीक्षण किया गया। आग लगने की स्थिति में उसे नियंत्रित करने, क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने तथा घायलों को प्राथमिक उपचार देकर एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही आपातकालीन संचार व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया भी परखी गई।
प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ हुआ अभ्यास
गौरतलब है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस एयर रेड एवं ब्लैकआउट मॉकड्रिल आयोजित की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम छह बजे हवाई हमले की चेतावनी के लिए करीब दो मिनट तक सायरन बजाने और उसके बाद ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। बरेली में भी नागरिकों से शाम छह बजे से 6:10 बजे तक घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखने की अपील की गई थी। खतरा समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन के जरिए सुरक्षित स्थिति का संकेत देने की व्यवस्था भी अभ्यास का हिस्सा रही।
अधिकारियों के अनुसार मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक तंत्र, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता, तत्परता एवं आपसी समन्वय को मजबूत करना है। ऐसे अभ्यास से वास्तविक संकट के समय कम से कम समय में राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और जनहानि को रोकने में मदद मिलती है।


























































































