महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की घुघली नगर पंचायत में कूड़ेदान खरीद के नाम पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। वर्ष 2018 में 200 कूड़ेदानों की खरीद में बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत निर्धारित कर 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किए जाने के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) की जांच के बाद तत्कालीन अपर जिलाधिकारी इंद्र भूषण वर्मा, तत्कालीन प्रभारी प्रशासक एवं अपर उपजिलाधिकारी सत्य प्रकाश मिश्र समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में तत्कालीन एवं वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिकारी-कर्मचारी और आपूर्तिकर्ता फर्मों के संचालक भी शामिल हैं।
बाजार भाव से कई गुना महंगे खरीदे गए कूड़ेदान
जांच के मुताबिक वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत घुघली नगर पंचायत में 100 लीटर क्षमता वाले 200 डस्टबिन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। स्थानीय बाजार और ऑनलाइन सर्वे में इनकी कीमत 2,400 से 3,400 रुपये के बीच पाई गई, जबकि नगर पंचायत में प्रति डस्टबिन 14,160 रुपये की दर स्वीकृत की गई। इस तरह 200 कूड़ेदानों की खरीद के लिए कुल 27.36 लाख रुपये का भुगतान किया गया। जांच में बाजार मूल्य और सरकारी खरीद दर के बीच भारी अंतर को वित्तीय अनियमितता का महत्वपूर्ण आधार माना गया।
महज चार दिन में पूरी कर दी गई टेंडर प्रक्रिया
EOW की जांच में सामने आया कि 24 अगस्त 2018 को 200 डस्टबिन की आपूर्ति के लिए अल्पकालीन निविदा जारी की गई थी। इसका प्रकाशन 26 अगस्त को कराया गया और एक सितंबर को निविदा खोल दी गई। यानी निविदा प्रक्रिया पूरी करने के लिए बेहद कम समय दिया गया। इसमें तीन फर्मों ने हिस्सा लिया था। जांच में फर्मों के बीच कथित मिलीभगत, दस्तावेजों में अनियमितता और निविदा की शर्तों के पालन में लापरवाही के तथ्य भी सामने आए।
पांच साल बाद दो किस्तों में हुआ 27.36 लाख का भुगतान
इस मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू भुगतान को लेकर सामने आया। वर्ष 2018 में शुरू हुई खरीद प्रक्रिया का भुगतान करीब पांच साल बाद वर्ष 2023 में किया गया। सौरभ एग्रो केमिकल्स को 20 मई 2023 को 13.68 लाख रुपये तथा 21 अगस्त 2023 को इतनी ही रकम की दूसरी किस्त जारी की गई। इस प्रकार कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान हुआ। जांच में भुगतान की प्रक्रिया और उसमें शामिल अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए।
24 अप्रैल 2024 को शासन ने EOW को सौंपी थी जांच
मेदनीपुर नारायण टोला निवासी अजीत सिंह की शिकायत पर उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग ने 24 अप्रैल 2024 को मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को सौंपी थी। EOW ने अभिलेखीय और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की। जांच में उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल और ई-टेंडरिंग संबंधी शासनादेशों के अनुपालन में भी गंभीर खामियां सामने आईं। जांच की अंतिम प्रगति आख्या 23 सितंबर 2026 को शासन से अनुमोदित हुई। इसके बाद वाराणसी स्थित EOW सेक्टर थाने में 28/29 अक्टूबर 2026 को मुकदमा दर्ज कराया गया।
इन 12 लोगों को बनाया गया आरोपी
मुकदमे में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी इंद्र भूषण वर्मा, तत्कालीन प्रभारी प्रशासक एवं अपर उपजिलाधिकारी सत्य प्रकाश मिश्र, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी, वर्तमान अध्यक्ष संतोष जायसवाल, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा, तत्कालीन लिपिक हीरा प्रसाद, बृजेश कुमार गुप्ता, आलोक कुमार, तत्कालीन सीनियर फोरमैन उमाशंकर पति त्रिपाठी तथा सौरभ एग्रो केमिकल्स और नारायण एग्रो केमिकल्स से जुड़े संजय सिंह, सीमा सिंह और लक्ष्मी शंकर सिंह को आरोपी बनाया गया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा
EOW की ओर से लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) तथा IPC की धारा 409, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।
पूर्व ADM का निधन, अन्य आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार
तत्कालीन ADM इंद्र भूषण वर्मा सेवानिवृत्ति के बाद निधन हो चुका है। वहीं अन्य आरोपियों की भूमिका और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच एवं कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। इस मामले ने नगर निकायों में सरकारी खरीद, टेंडर प्रक्रिया और भुगतान व्यवस्था की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।


























































































